काठमाडौँ, जेठ १४ (ई-रैवार)
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विघटन विरुद्धमा परेका १९ वटा रिटलाई बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार शुक्रबार नै इजलासमा रिटबारे सुनुवाइ गर्ने तयारी छ । संसद् विघटनसम्बन्धी परेका ३० वटा रिटको सुनुवाइ आजदेखि संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय -पिआइएल_ को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् ।
जबराको एकल इजलासले पठाएका १९ र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट उपर शुक्रवारबाट सुनुवाइ हुनेछ । विघटनविरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् ।
रिट निवेदकले तत्कालिन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संसद पुनः स्थापना गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको सो कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
