माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै पूर्व माओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोगमा

Spread the love

काठमाडौँ, असार २३ (ई–रैवार) 

पूर्व माओवादी नेताहरु नेकपा माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिने भएका छन् । माओवादी छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका कारण पदमुक्त भएका नेताहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको दाबी गर्दै आज निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिने भएका हुन ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गरेपछि एमालेतिर लागेका कारण तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी र राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा बादलहरु माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको भन्दैआयोगमा उजुरी दिन लागेका हुन् ।

महाधिवेशन समेत नगरेको पार्टीले आफूहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरु निर्वाचन आयोग जान लागेका बताएका छन् ।

“माओवादी केन्द्र आफैंमा अवैधानिक छ । महाधिवेशसमेत भएको छैन । यस्तो पार्टीले हामीलाई कारबाही गर्न मिल्दैन,” माओवादीका एक पूर्व नेताले भने, “त्यसैले हामी आज निर्वाचन आयोग जाँदैछौं ।”

‘हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हौँ, महाधिवेशन नै नगरेका प्रचण्डले हामीमाथि गरेको कारबाही वैधानिक छैन’, पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साहले भने, ‘त्यसैले अवैधानिक रुपमा गरिएको कारबाही फिर्ताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिन लागेका हौँ ।’

उनले भने, ‘कानुनअनुसार गर्नुपर्ने माओवादीको महाधिवेशन अहिलेसम्म भएको छैन । नयाँ नामको पार्टी दर्तापनि छैन, यस्तो अवैधानिक पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको कारबाहीलाई कसरी वैधानिक मान्ने ?’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गरेपछि नेकपा एमालेतिर लागेका कारण माओवादी केन्द्रले  बादल, रायमाझी, ले भट्ट, साह लायतलाई कारबाही गरेको थियो ।

त्यही कारणका कारण उनीहरुको सांसद पद गयो । अवैधानिक पार्टीले गरेको कारबाहीका कारण जनताबाट निर्वाचित आफूहरुको पद गएको एक नेताले दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा गएका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीले आफूहरुलाई कारबाही गरेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउन लागेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन २०७१ जेठमा भएको थियो। त्यसयता महाधिवेशन हुन सकेको छैन। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकता भएको थियो। एमाले र माओवादी एकता भएर गठन भएको नेकपालाई २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।