काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले निर्वाचन सार्ने कुरा नगरेको बताएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘संविधानको भावना र स्प्रिट अनुसार हामी चल्छौ । निर्वाचन सार्ने कुरा गरेका छैनौं । संविधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ, चाहे त्यो संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको निर्वाचन नै किन नहोस रु’ मन्त्री कार्कीले भने । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि ऐन बाँझिएसँगै यसको संकट मोचनका लागि आज कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरिएको थिए ।
‘बालुवाटारमा पाँच दलका नेता र कानुनविद्सँग छलफल भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाँझिएको हकमा यो स्वतः निक्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्ने छ ।’, बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताए।
स्थानीय निर्वाचन सम्बिन्ध ऐनमा दफा ३, ४ का उपदफाहरु र दफा ५५ विशेषगरी संशोधन गर्ने विषय उठेको उनले बताए । सोही अनुसार परामर्श भएको र सुझावहरु आएको पनि नेता गुरुङले भने।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
गठबन्धनका नेताहरूले तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने चासो राखेका थिए । अन्तिम चरणको चुनाव भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु भएको अर्थ लाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित काँग्रेस नेता रामचन्द् पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादी नेता देव गुरुङ लगायत नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्छिट्रय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
