काठमाडौं कात्तिक नेपालमा साढे ६२ लाखभन्दा धेरै सवारीसाधन दर्ता छन् । यी सवारीसाधनबाट सरकारले कर संकलन गर्छ ।
पछिल्लो व्यवस्था अनुसार सवारीसाधन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यस्तो कर परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ ।सोही अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण र सिफारिस गर्दै आएको छ ।आयोगले बाँडफाँटका लागि जनसंख्या, जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, पूर्वाधार विकास अवस्था र वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई आधार लिने गर्छ । सोही अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उठेको सवारीसाधन करको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगका अनुसार गत आव कोशी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करमार्फत ३ अर्ब ३ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये २ अर्ब ६६ करोड संकलन भएको छ । जुन ८६.९६ प्रतिशत हो ।त्यस्तै मधेस प्रदेश सरकारले ५ अर्ब संकलन लक्ष्य यस आवमा राखेको थियो । संकलन भने ४ अर्ब १६ करोड बराबर भएको छ । जुन ८३.३३ प्रतिशत हो ।बागमती प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७५ करोड संकलन लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये १३ अर्ब १६ करोड संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ९५.७६ प्रतिशत हो ।
उता, गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबापत २ अर्ब ३० करोड संकलन लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये २ अर्ब संकलन गरेको आयोगले जनाएको छ । जुन लक्ष्यको ८९.९६ प्रतशित हो ।उता, गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबापत २ अर्ब ३० करोड संकलन लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये २ अर्ब संकलन गरेको आयोगले जनाएको छ । जुन लक्ष्यको ८९.९६ प्रतशित हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ८३ करोड संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब ३६ करोड बराबर उठाएको छ । जुन ६९.६६ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले २४ करोड ५९ लाखको लक्ष्य राखेकोमा २७ करोड ५० लाख संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १११.८३ प्रतिशत हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ९२ करोड ९४ लाख संकलन लक्ष्य राखेकोमा ७२ करोड ६३ लाख बराबर उठाएको छ । जुन ७८.१५ प्रतिशत हो । यस प्रकार एक वर्षमा प्रदेश सरकार मार्फत २६ अर्ब ३४ करोड हाराहारी राजस्व संकलन हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मासिक बाँडफाँटमा मधेस र कर्णाली उदासीन
प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारमा मासिक बाँडफाँट गर्नुपर्छ । तर, २०८२/८३ मा भने मधेस र कर्णाली प्रदेशले मासिक कर बाँडफाँट नगरेको समेत आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत जानकारी गराएको छ ।
साथै, सबै प्रदेशले असार अन्त्यतिर संकलन भएको सवारीसाधन कर सोही आर्थिक वर्ष बाँडफाँट गरी हिसाब मिलान गरेको नदेखिएको आयोगले सूचित गरेको छ ।आयोगले आगामी आवका लागिसमेत यस्तो सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । सोही अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट हुनेछ ।यसका लागि जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार विकास, सडक घनत्व, खानेपानी सुविधा, सरसफाइ, सहरीकरण अवस्था, विद्युत् सुविधा, सूचना प्रविधि विकास, वनले ढाकेको क्षेत्रफलरपर्यावरण लगायतलाई आधार मानेर सवारीसाधन कर बाँडफाँट सिफारिस गरिएको छ ।
देशभरि कति छन् सवारीसाधन ?
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभरि ६२ लाख ४९ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार दर्ता सवारीसाधनमध्ये ५० लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल छन् ।
आव २०८२/८३ फागुन मसान्त ८ महिनामा मात्र बस, मिनिबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार, मोटरसाइकल सहित सवारीसाधन गरी कुल २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ यातायात साधन दर्ता भएका छन् ।
