काठमाडौँ, जेठ २३ (ई-रैवार)
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाई हुने भएको छ । संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न आइतबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्ने भएको हो ।
यसअघि १४ जेठमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा नै विवाद भएपछि रोकिएको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुन लागेको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसमेत रहेको इजलासमा कानून व्यवसायीले आपत्ती जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत जेठ १८ गते सुनुवाइ स्थगित गर्दै आजलाई सारेका थिए ।
कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा पनि न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट नहट्ने अडान लिएपछि अरू दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा।आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडेको घोषणा गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा पनि न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट नहट्ने अडान लिएपछि अरू दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा।आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडेको घोषणा गरेका थिए ।
१८ जेठमा बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि २३ जेठमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । इजलासका लागि आज प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ न्यायाधीश चयन गर्ने सम्भावना छ ।
नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्ने तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा राख्दा यसले निष्पक्ष फैसलामा असर गर्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले उनीहरुको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश चयन गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर शुक्रबार बसेको सर्वोच्चको फुल कोर्टको बैठकले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको थियो । तर यसबीचमा नियमावली संसोधन नभए पनि उनले अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने अपेक्षा कानून व्यवसायीको छ ।
नागरिकता अध्यादेशबारे सुनुवाई गर्न प्रधान न्यायाधीशले बरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । अध्यादेशको मुद्दा सुनुवाइ गर्न जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा रिट निवेदन परेका हुन् ।
