काठमाडौँ,साउन ३ (ई–रैवार)
ओली सरकारले ल्याएको विवादस्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन २ मा गरेको सिफारिसअनुसार उक्त अध्यादेश खारेज भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिरमा बहुमत सदस्यले सवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
“सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०७८ साउन ३ मा प्राप्त पत्रानुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८ साउन २ को निर्णय एवम् सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्नुभएको छ,” सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।
हाल कायम रहेका पाँच सदस्यमा पनि बहुमत तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोगसहितका अधिकांश संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस गरेको थियो, जसको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भयो ।
ओली सरकारको पालामा जारी भएको यो अध्यादेशको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । र, यही अध्यादेशका आधारमा गरिएको संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
