काठमाडौं, असार २९ (ई–रैवार)
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मंगलबार साँझ शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार दिउँसो देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरेको भनी देउवाले नियुक्ति सच्याएर मात्र शपथ लिने अडान लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको भन्दै देउवाले आपत्ति जनाएपछि शपथ समारोह केही बेर ढिला भएको थियो । झन्डै दुई घन्टाको विवादपछि नियुक्तिपत्रमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोरा थप गरिएको थियो ।
साथै मंगलबार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै चारजना मन्त्रीले पनि पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मन्त्रीहरूले शपथ लिएका हुन्।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्रबाट २-२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुनमन्त्री भएका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट जनादर्न शर्मा प्रभाकर अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । नवनियुक्त चारैजना मन्त्रीले मंगलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । मंगलबार ५ बजेभित्र देउवालाई नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको थियो ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि एमालेको खनाल-नेपाल समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
