काठमाडौँ, असार २३ (ई–रैवार)
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगले ५ सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ । आयोग पदाधिकारीहरुको बुधबार बसेको बैठकले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रमुख आयुक्त थपलियाको नेतृत्वमा आयुक्तहरु ईश्वरी प्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शम्शेर जवरा सम्मिलित पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ ।
आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार विवाद निरुपण गर्न आगामी साउन ३ गतेबाट सुनुवाइ सुरु हुनेछ । आयोगले जसपाका दुवै पक्षलाई कानुन व्यवसायी राख्ने भए साथै ल्याउन समेत भनेको छ ।
उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार दुबै पक्षलाई सहमतिका लागि बोलाएको थियो । दुबै पक्ष सहमतिमा नआएपछि आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४५ अनुसार सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेको हो ।
सुनुवाइमा विवादका पक्षले कानून व्यवसायी मुकर्रर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन पाउने व्यवस्था पनि ऐनमै समेटिएको छ । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने, सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्ष वा प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि सुनुवाइमा बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले इजलास गठन गरेर इजलासमार्फत पार्टी विवादको सुनुवाइ गर्दा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको ४५९५० मा छ । सुनुवाइसम्बन्धी थप व्यवस्था आयोग आफैँले तोके बमोजिम हुन्छ ।
मेलमिलापका लागि मंगलबार आयोग पुगेका जसपाका उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्ष मिलाप असम्भव भएकाले ‘डिभोर्स’ गर्न तयार भएको बताएका थिए ।
