काठमाडौँ, असार १९ (ई–रैवार)
नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल पक्षका सांसदहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने भएका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीको ‘अल्टिमेटम’पछि शनिबार काठमाडौंको एउटा कलेजमा खनाल-नेपाल पक्षका सांसदहरूबीच छलफल भएको हो ।
शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । खनाल-नेपाल पक्षका २३ सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेले निर्देशन दिएपछि सो बारेमा छलफल गरिएको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते गरेको फैसलाअनुसारको बैठक बसेर गरिएको निर्णय मात्रै मान्य हुने समझदारी बनेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ओलीको अल्टिमेटमपछि शनिबार खनाल-नेपाल समूहका सांसदहरूले छलफल गरेका हुन । उक्त छलफलमा ओलीले जारी गरेको अल्टिमेटम अस्वीकार गर्दै हस्ताक्षर कुनै हालतमा फिर्ता नलिने निष्कर्ष निस्किएको नेता जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘ बैठकमा अवैधानिक कमिटीले दिएको अल्टिमेटमको अर्थ छैन । संविधान, लोकतन्त्र र संसद् जीवित राख्नका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निष्कर्ष निस्किएको छ,’ उनले भने ।
माधवकुमार नेपालले शुक्रबार अध्यक्ष ओलीसँग भएको छलफलबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए । ‘मेलमिलापको लागि भनेर अध्यक्ष ओलीले फोन गर्नुभयो । सुरुमै उहाँले आफ्ना सर्त राख्नुभयो भनेर नेता नेपालले सुनाउनुभयो,’ श्रेष्ठले भने ।
एकता गर्ने भए बालुवाटारमा जारी १३ केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न र ९ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको बैठक बोलाउने लगायतका सहमति गरौं भनेर ओलीलाई जवाफ दिएको नेपालले सांसदहरूलाई बताएका थिए ।
सर्वोच्चमा यो मुद्दाको बहस अन्तिमतिर पुगेको छ । तर सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि अध्यक्ष ओलीले बैठक राखेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् । सांसदहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन आउँदो सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ ।
सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको घोषणा मानिने ओलीले चेतावनी दिएका छन् । तर वरिष्ठ नेता नेपालले भने हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव एकोहोरो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा फैसला स्वीकार्न सकिन्छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्न’ नेता नेपालको भनाइ थियो । उनले पार्टीको एकता टुंग्याउन २ जेठ २०७८ मा गठित कार्यदल सक्रिय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
‘अहिले बालुवाटारमा चलिरहेको बैठक अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिको नभएर २८ फागुनकै निरन्तरता हो । राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्स करेक्सन गर्न पहिलेकै वार्ता टोलीलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव केपी ओलीसँग राख्नुभएको छ’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो ।
बालुवाटारमा चलिरहेको बैठकमा नेकपा एमालेले आगामी २०७९ वैशाख ३० गतेभित्र १० औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले वैशाख ३० गतेभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । यसअघि एमालेले मंसिर २ देखि ६ सम्मका लागि महाधिवेशन गर्ने भनिएकोमा अहिले सारेर वैशाख पुर्याउने प्रस्ताव गरेको हो ।
महासचिव पोखरेलको संगठनिक प्रस्तावअनुसार पार्टी सदस्यता असार मसान्तसम्म नवीकरण र वितरण गरी साउन ५ भित्र केन्द्रमा पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव असार २५ गतेभित्र मातहतका कमिटीमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाहेक भदौ ५ गते वडास्तरीय अधिवेशन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै ३२ वटा पार्टीका केन्द्रीय विभाग प्रमुखलाई पनि पूर्णता दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । आम निर्वाचनको कार्यतालिकासँग नजुध्ने गरि पार्टी अधिवेशनमा लाग्नुपर्ने पनि पोखरेलले बताए ।
उनले पार्टीमा देखिएको असामान्य र विग्रहका बीच संगठन थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताए । माधव नेपाल पक्षको माग मुताबिक १० ओेँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरि केन्द्रीय कमिटीमा फर्किँदा पनि बैठकमा सहभागी नहुनु गम्भीर भएको पनि उनले बैठकमा बताए ।
