काठमाडौँ, जेठ २४ (ई-रैवार)
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गरेर रिट हालेका हुन् ।
विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने निवेदकको दाबी छ ।
‘धारा ७६ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ’ अधिवक्ता न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने–‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भएको हाम्रो दावी छ ।’
