काठमाडौँ, जेठ २२ (ई-रैवार)
विपक्षी गठबन्धनले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास भएको बताएका छन् ।
पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले शनिबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै कामचलाउ सरकारको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास भएको बताएको हो ।
पाँच राजनीतिक दलहरुले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको ठहर गरेको छ । दलहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
‘वस्तुत कामचलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ यस्तो कार्य निन्दनीय छ’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
विपक्षी गठबन्धनले सरकारले गिटी, बालुवा, ढुंगा निर्यात गरेर घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ । “राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा ससदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै दुगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्नदिने घोषणा गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पर्ति गर्ने भम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ ।”
यो निर्णय सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय भएको उनीहरूले ठहर गरेका छन् ।
‘नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ’, विपक्षी गठबन्धनको विज्ञप्तिमा छ, ‘वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहीत स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
“यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
