काठमाडौँ, जेठ १५ (ई-रैवार)
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेट २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
अध्यादेश मार्फत् ल्याइएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणका लागि थप ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
पौडेलले कोभिड नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित,उपचार र खोप सुनिश्चितताका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । गत वर्ष स्वास्थ्यको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो ।
सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा, ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको बताए ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र बिमा कार्यक्रमको दीगोपनका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।
सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्ने पनि पौडेलले बताए ।
प्रदेशलाई ५७ अर्ब, स्थानीय तहलाई ९७ अर्ब
आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा सरकारले प्रदेशहरूका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान वितरण गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
यस्तै, स्थानीय तहहरूलाई ९७ अर्ब ५६ करोड अनुदान दिइने उनले बताए । केन्द्र र प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनले बताए ।
स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालका लागि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । ती अस्पताल दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताए ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीका लागि यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । तीनवटा प्रदेशका नौ जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
सरकारी कर्मचारीलाई तलब सहित १० दिन पर्यटन बिदा
सरकारले एक महिना अवधिको पर्यटन भिसा निःशुल्क दिने भएको छ । शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने भएको छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि पनि उक्त रकम उपलब्ध गराउन प्रेरित गरिने बताए ।
निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुट
सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई उपभोक्तालाई महसुलमा शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन्।
यस्तै, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २० प्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। यस्तै, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिइनेछ।
यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्था, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थायनीय तहले विरतरण गर्ने मासिक २० लिटरसम्मको खानेपानी यसै महिनादेखि निशुल्क वितरण गर्ने घोषण पनि अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्।
विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार ऋण, एउटा सिम कार्ड सित्तैमा दिने घोषणा
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु ८० हजार उपलब्ध गराउने बताएका छन् । बैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम २५ लाख सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्नातक वा सो भन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा उपालब्ध गराउने बताएका छन् ।
शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।
ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता तीन हजारबाट चार हजार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको र वृद्धभत्ता ४ हजार पुर्याएको बताए । यसअघि वृद्धभत्ता तीन हजार थियाे ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब बजेट विनियोजन गरिएकाे उनले बताए ।
नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाका पर्यटकीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले बताए । प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि तीन महिनाको तलबभत्तावापत एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।
खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छुट
निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट पाइने भएको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर दुई संस्थाबाट उपभोक्ताले खरिद गर्ने चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट पाइने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
गरिबलाई राज्य सुविधा परिचय-पत्र प्रदान गरिने, गरिबी निवारण कोष खारेज
सरकारले गरिब परिवारको पहिचानका लागि ‘राज्य सुविधा परिचय-पत्र’ प्रदान गर्ने भएको छ ।
‘आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई ‘राज्य सुविधा परिचय-पत्र’ वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
राज्यले गरिबलाई दिने सबै सुविधा सोही परिचय-पत्रका आधारमा प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको पौडेलले बताए । ‘सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा सुविधालाई सोही परिचय-पत्रसँग आबद्ध गरीनेछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, सरकारले ‘गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई भने खारेज गरेको छ । ‘गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको छ । कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवृति कोषलाई सहकारीको बिउँ पूँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध
सरकारले ४० माइक्रोभन्दा पातलो प्लाष्टिकलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, बिक्री वितरण र आयतमा साउन १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गरिएको बताए ।
यस्तै सपिक कम्पलेक्स,डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सत्ली, जुट र कागजको झोलाको प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
४० मइक्रोनकोभन्दा पातलो प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने पुरानो उद्योगहरुमा पुराना पाट पुर्जा हटाएर नयाँ जडान गरेर स्तरोन्नती गर्नका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
विद्युत सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिने बताए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स् बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी, २ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने सरकारले जनाएको छ ।
बजेट भाषण वाचन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ तथा स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु १२ अर्ब विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।
शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन
आगामी आव २०७८/७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।
कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरीद गर्न दिइएको अनुदान सहित हो ।
युवा तथा खेलकुदको बजेट २ अर्ब ७४ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले युवा र खेलकुदतर्फको बजेट ३८ करोड बजेट वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुदको बजेट २ खर्ब ३६ करोड छुट्याइएको थियो ।
यस पटक पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी प्रोत्साहन र प्रशिक्षणदेखि गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
आगामी वर्ष १ हजार ६२९ मेगावाट बिजुली थप हुने दावी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ६२९ मेगावाट बिजुली थप हुने सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भएको बजेटमा माथिल्लो तामाकोसीसहित विभिन्न आयोजनाको निर्माण सकाएर राष्ट्रिय प्रसारणमा १६ सय २९ मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख छ ।
र्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुख्खासयाममा समेत आन्तरिक माग धान्न सकिने गरी माथिल्लो तामाकोसीबाट २२८, रसुवागढीबाट ११, सान्जेनका दुई आयोजनाबाट ५६, माथिल्लो त्रिशुली थ्रीबीबाट ३७, राहुघाटबाट ४०, मध्यभोटेकोसीबाट १०२ र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १५५ गरी १ हजार ६२९ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बजेटले विभिन्न नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार बढ्यो
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँ वृृद्धि गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब साउन १ देखि लागु हुने गरी मासिक २ हजार रुपैयाँ बढाइएको घोषणा गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का सरकारले निजामती कर्मचारीको तलव बढाउने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीका बीच कर्मचारीको मनोबल बढाउन उक्त निर्णय लिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । सो वर्ष नायव सुब्बासम्म २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि १८ प्रतिशत तलव बढाउने घोषणा भएको थियो । समयानुकुल तलव भत्तामा समायोजन गर्दै जानुपर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनले सरकारलाई दवाव दिइरहेका थिए ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाइ सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइने पनि बताए । निजामती कर्मचारीको रु १० लाखको दुर्घटना बीमा र रु १ लाखको स्वास्थय बीमा सरकारले गरिदिनेछ । निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्ति ६ महिनाभित्र गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने पौडेलले बताए । यस्तै कर्मचारीका लागि सामूहिक आवासको व्यवस्था पनि गरिनेछ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय–व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उक्त कार्यक्रम खोरेज गरेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको लागि ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, अहिले संसद् विघटन भएको छ । संसद् नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि छैनन् ।
