धनगढी, आश्विन १ (ई-रैवार)
ऐन विपरित कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनले ऐन विपरित प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै विरोध सहित तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो ।
कर्मचारी यूनियनले कर्मचारी सरुवाका विषयमा बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई भेटेर तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
निजामति कर्मचारी ऐन २०४९ अनुसार एकपटक सुरुवा भएको कर्मचारीलाई २ बर्ष सरुवा गर्न नपाइने, अवकास हुन १ बर्ष भन्दा कम समय भएका कर्मचारीलाई सुरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा समायोजना भएका कर्मचारीलाई १ बर्ष नपुग्दै सरुवा गर्नुका साथै अवकास पाउन १ बर्ष भन्दा कम समय बाकी भएका कर्मचारीलाई समेत धमाधम सरुवा गर्न थालेको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले बताए ।
निजामति सेवा ऐन कर्मचारी सरुवा र काज सम्वन्धी कार्यबिधि बनाएर सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ ३० र ३१ गते ७२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । गत बैशाखमा बनाइएको कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यबिधिमा पहिलो पटकका लागि भन्दै भदौमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र असोजमा मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । तर प्रदेशको आफ्नो निजामति कर्मचारी सम्वन्धी कानुन नभएकोले संघीय निजामति सेवा ऐन नै प्रदेशमा कार्यान्वयन भैरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले निजामति ऐन विपरित धमाधम कर्मचारी सरुवा गरेको छ’ प्रमुख सचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष जोशीले भने–‘ प्रदेश सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याइनु पर्दछ, ऐन र प्रक्रियाको ख्याल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।’ अध्यक्ष जोशीले नजिकिदै गरेको ट्रेड युनियनको निर्वाचनलाई अप्ठयारो पार्ने गरी सरकारले कर्मचारीलाई चलाई रहेको आरोप लगाए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव राम कृष्ण सुवेदीले कर्मचारी सरुवा गर्न बनेको समितिले सिफारिस गरेका आधारमा आफुले सरुवा पत्रमा हस्ताक्षेर गरेको बताए । ‘यस विषयमा म सिफारिस समितिसंग छलफल गर्नेछु’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भने– ‘केही कमजोरी छ भने सच्याउँछौं ।’
संघिय निजामति कर्मचारी ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट पास गरेको छ, प्रमुख सचिव सापकोटाले भने– ‘त्यसका आधारमा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको मातहतमा रहेका कर्मचारीको सरुवा हुन सक्दछन् ।’
