काठमाडौं वैशाख १७(ई-रैवार) : पार्टीभित्र बहुमतको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसदलाई हस्ताक्षर गराउन थालेका छन् ।
पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग बहुतको लडाइँ चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई हस्ताक्षर गराउन सुरु गरेका हुन् ।
बुधबार दिउँसोसम्ममा दुवै सदनका गरेर ६४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । ओलीले मन्त्रीहरुलाई भने पछिमात्र हस्ताक्षर गराउने तयारी गरेका छन् ।स्रोतका अनुसार अहिलेसमेत हस्ताक्षरका लागि सांसदहरु बालुवाटार जाने क्रम चलिरहेको छ ।
ओलीले बुधबार साँझ ५ बजेको सचिवालय बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सांसादलाई हस्ताक्षर गराउन सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । आन्तरिक विवाद र पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा छलफलका लागि साँझ ५ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।
अल्पमतबाट जोगिन प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवै समूहलाई फकाउने प्रयास सफल नभएपछि सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर बहुमत देखाउने तयारीमा ओली छन्।पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले जटिल मोड लिएको छ। खासगरी अध्यादेश जारी तथा फिर्ता प्रकरणपछि पार्टीभित्र ओलीविरुद्धको मत बलियो बन्दै गएको छ।
९ सदस्यीय सचिवालयमा ६ जनाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासमा छलफल गरेपछि ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका हुन् । ओलीको विकल्प खोज्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम समूह एकै ठाउँमा उभिएपछि यो समिकरणलाई जसरी नै भत्काउने प्रयासमा बालुवाटार जुटेको छ।
स्थायी समितिको बैठक बोलाउन र त्यसमै ओलीको विकल्पबारे छलफल गर्न प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र गौतम समूह सक्रिय भएपछि ओली स्थायी समितिलाई जसरी पनि टार्ने रणनीतिमा छन्प्रचण्ड र नेपाल समूहका २० सदस्यले यही वैशाख १० मा दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखेर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। विधानतः एकचौथाइ सदस्यले बैठक माग गरेको १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने हुन्छ।
स्थायी समितिमा ओली स्पष्ट अल्पमतमा छन्। नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्ड र नेपाल समूहका ३२ सदस्य छन्। ओली पक्षमा जम्मा १२ जना मात्रै छन्। ओली पक्षमा ईश्वर पोखरेल, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, विष्णुप्रसाद रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, शंकर पोखरेल र सुवासचन्द्र नेम्बाङ मात्रै छन्। महासचिव पौडेल मझधारको भूमिकामा देखिएका छन्। अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीनिकटकै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवाली विपक्षमा देखिएका थिए।
