कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौं, आश्विन १ (ई-रैवार)
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक मामिलामा ध्रुवीकरण बढाएर पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल पक्षले केन्द्रीय कार्य समितिमा विरोधपत्र दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
विरोधपत्र दर्तापश्चात् पनि निर्णय नसच्याए संघर्षका कार्यक्रममा उत्रने चेतावनी पौडेल पक्षको छ । नेतृत्वले लिएका विधानविपरीतका निर्णय, निर्देशन र गतिविधिका विवरण समावेश गरी पौडेल पक्षले तयार पारेको विरोधपत्रमा संस्थापन इतरपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ।
ध्रुवीकरणको आडमा विधि, प्रक्रिया र कार्यविधि मिच्दै देउवाले महाधिवेशनबाट आफ्नै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको निष्कर्ष पौडेल पक्षको छ । पौडेलपक्षीय केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेका अनुसार सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विधानविपरीतका निर्णय सच्याउन माग गर्दै छिट्टै विरोध दर्ता हुनेछ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र उनको पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत हस्ताक्षर गराउन पहल भइरहेकाले दर्ता गराउन ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘पत्र तयार भइसकेको छ । नेताहरूले अहिले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।
यो अभियानमा सिटौला पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापा र प्रदीप पौडेल सुरुदेखि नै संलग्न छन् । नेता सिटौलाले भने ‘रिजर्भेसन’ राख्दै आएका छन् । उनी संस्थापन र पौडेल पक्ष कतै जोडिन चाहेका छैनन् । मुद्दामा सहमति भए पनि हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्दा पौडेल पक्षमा गएको सन्देश जान सक्ने सिटौलाको बुझाइ छ ।
पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण र समीकरणका सम्भावनासमेत देखिरहेका सिटौलाले केही समयसम्म आफ्नो समूहलाई ‘इन्ट्याक्ट’ राखेर अघि बढ्न चाहेका छन् । उनलाई मनाउन थापा र अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कोसिस गरिरहेका छन् । सिटौला मञ्जुर नभए थापा र पौडेलले समेत हस्ताक्षर नगर्ने सम्भावना छ । सिटौला पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने पार्टी विधानविपरीतका काम रोक्न सामूहिक दबाब नेतृत्वमा दिनुपर्ने बताए । ‘अहिलेकै तरिकाले आगामी फागुनमा मात्रै होइन, अर्को ६ महिनापछि पनि महाधिवेशन हुन सक्दैन । पार्टीमा समायोजनको कामसमेत गर्न नखोजेको जस्तो देखिएको छ । कुनै काम पनि अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘समयमै दबाब नदिने हो भने पार्टी दुर्घटनामा पुग्ने सम्भावना छ ।’
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्न ठिक्क पारिएको पत्रमा सिटौलासहित उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू थापा, पौडेल र उमाकान्त चौधरीको समेत नाम छ । झापामा रहेका सिटौला सहमत नभए पौडेल पक्षमा रहेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्रै हस्ताक्षर गराएर पत्र दर्ता गराउने तयारी छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पौडेल पक्षका पदाधिकारीसहित २७ जना छन् । यो समूहले उसले तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले लिएको बाटो स्मरण गर्न देउवालाई आग्रह गरेको छ । कोइरालाले कार्यकालको तीन वर्षमा केन्द्रीय विभाग गठन गर्दा संंस्थापनइतर पक्षमा रहेका देउवाले चर्को विरोध गरेका थिए । आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विभाग प्रमुखबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए । पछि कोइरालाले निर्णय फिर्ता लिए ।
१३ औं महाधिवेशन अघि विधान, पद्धति र परम्पराको पालना गर्न आग्रह गर्दै देउवाले आफैं केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिनुका साथै रिले, आमरण अनशन र धर्नाका कार्यक्रम राखेका थिए । अहिले त्यही खालको विवाद पुनरावृत्ति भएको छ । ‘सभापतिज्यू, अरूमाथि आफैले लागू गराएको नियम आफूमाथि चाहिँ लागू हुनुहुँदैन भन्ने अवधारणा र मान्यताले हामीलाई पार्टी–जीवनबाट अराजकतातिर धकेल्छ, लोकतन्त्रबाट च्युत गराएर भीडतन्त्रमा प्रवृत्त गराउँछ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त पौडेल पक्षको पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् पौडेल पक्षका आरोप
विभाग गठन
पौडेल पक्षले वैधानिक कार्यकाल सकिएपछि र महाधिवेशनको घोषणा भइसकेपछि विभाग गठन कसरी गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । केन्द्रीय विभागको गठन र सदस्य मनोनयनको विषय पार्टीको विधानविपरीतसमेत रहेको पौडेल पक्षको भनाइ छ । विधानमा महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको सभापतिले काम सुरु गरेको ६ महिनाभित्रै विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पहिला त उनले २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ वटा पुर्याइदिएका छन् ।
ठूलो संख्यामा कार्यकर्तालाई समेट्न सकिने आधारमा देउवाले विभाग फुटाएर संख्या बढाएपछि नै पौडेल पक्षले आशंका गरेको थियो । एउटा विभागमा ५० जना सदस्य राख्न मिल्छ । देउवाले अहिले २० वटा विभाग गठन गरेका छन् । तिनमा करिब ९ सय कार्यकर्ताले पद पाएका छन् । ‘यी विभागहरू स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनअघि गरिएको भए पार्टीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्थ्यो,’ पौडेल पक्षले भनेको छ, ‘तर पार्टीको बृहत्तर हितलाई चरम उपेक्षा गरी, महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि गरिएको विभाग गठन गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित छ भन्ने स्वतस् स्पष्ट छ ।’ विरोधका बाबजुद देउवाले थप ९ वटा विभाग गठनको तयारी अघि बढाएको देउवा पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘सहमतिका लागि स्थान, ठाउँ राख्न पौडेलजीहरूलाई करिब ४० प्रतिशत संख्या खाली राखिनेछ,’ उनले भने, ‘अरू गठनको तयारीमा छन् ।’
क्रियाशील सदस्यता
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि पारदर्शिता नअपनाएको पौडेल पक्षको आरोप छ । महाधिवेशनका सुरुका मतदाता क्रियाशील सदस्यता लिने कार्यकर्ता नै हुन्छन् । उनीहरूबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रको नेतृत्व चयनमा समेत क्रियाशील सदस्यताको भूमिका रहेकाले दुवै पक्षले यसलाई प्रतिष्ठाको सवाल बनाएका छन् ।
पौडेल पक्षले नेतृत्वले पार्टीको स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्दै विधानविपरीत आफ्नो स्वार्थका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ‘धाँधली’ गरेको आरोप लगाएको छ । पौडेल समूहका अनुसार रसुवा, सोलुखुम्बु, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमै धाँधली देखिएको छ । डडेलधुरा र सोलुखुम्बुमा समायोजनको काम सकिएपछि पनि त्यहाँका जिल्ला सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यता दिइएको छैन । अन्य राजनीतिक दलबाट आएकाहरूमध्ये केन्द्रीय हैसियतका नेताहरूलाई केन्द्रबाट सिधै र अन्य स्थानीय कार्यकर्तालाई पार्टीको वडा तहकै संरचनाबाट सदस्यता दिइनुपर्ने माग पौडेल पक्षको छ ।
डडेलधुरामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र, रसुवामा तत्कालीन नयाँ शक्ति, तत्कालीन अखण्ड नेपाल, सर्लाही, कैलाली र कपिलवस्तुबाट आएका तत्कालीन नेकपा, राजपा र समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेस प्रवेश गरेका नाममा जथाभावी क्रियाशील सदस्यता दिइएको आरोप पौडेल पक्षको छ । तत्कालीन राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनीलबहादुर थापा र उनीसँगै आएका अन्य नेताहरूलाई सहमहामन्त्रीसहित ५ केन्द्रीय र २ आमन्त्रित सदस्य दिने निर्णयप्रति पनि पौडेल पक्षको असन्तुष्टि छ । यी काम सभापतिको एकल निर्णय र निर्देशनबाट भएको आरोप यो समूहको छ ।
समायोजनमा ढिलाइ
पार्टीको समायोजनमा ढिलाइ गरेर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन नगराउने योजना सभापतिले गरेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । ०७६ साउन २६ गतेको बैठकले पार्टीको पुराना संरचना समायोजनका लागि राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वको समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिलाई म्याद थप्दै पछिल्लो पटक ०७७ साउन १० गतेसम्म समय दिइएको थियो । तर, अहिले पनि प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाको समायोजन रोकिएका छन् । जसका कारण महाधिवेशनको प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन । ‘केन्द्रीय नेतृत्वकै इसारामा महाधिवेशन समयमा नगर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको अनुभूति हुन थालेको छ,’ पौडेल पक्षको विरोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीको निर्वाचन समितिसमेत केन्द्रीय नेतृत्वको इसारामा चलेको पौडेल पक्षको आरोप छ । कोरोना संक्रमणका कारण महाधिवेशनका सबै गतिविधि रोकिएकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका बढिरहेका बेला पौडेल पक्ष कार्यतालिका सार्न नहुने पक्षमा उभिएको छ । ‘असाधारण परिस्थितिको आधार नहुँदा नहुँदै कार्यकाल एक वर्ष बढाइयो । तर समयमै निष्पक्ष ढंगबाट महाधिवेशन नगर्ने प्रपञ्च अझै जारी छ । निर्धारण गरिएको समय २०७७ फागुनभित्र कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने वैधानिक दायित्व नेतृत्वकै हो,’ पौडेल पक्षको विरोधपत्रमा उल्लेख छ ।
वैधानिक कार्यकालभित्र पार्टीको महाधिवेशन गराउन नसकेको, भ्रातृ, शुभेच्छुक तथा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको महाधिवेशन नगराई तदर्थवादमा चलाएको र पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र स्थापित परम्पराविपरीत हिँडाएको आरोप पनि पौडेल पक्षको छ । नयाँ अधिवेशन नगराई शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संस्थाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन नसक्नेसमेत पौडेल पक्षको ठम्याइ छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
