काठमाडौं असार । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ । किसानलाई राहत हुने गरी धानका लागि थप आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकार–सरकार ९जीटूजी० सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट ३० […]
अर्थ
विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ थालनी, अब लाइन नकाटी मर्मत सम्भार हुने
काठमाडौं असार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन नकाटिकनै मर्मत सम्भार गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । प्राधिकरणले लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयबाट यस्तो कार्यको थालनी गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयबाट यसको थालनी गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘उपभोक्ताहरूलाई बिना अवरोध गुणस्तरीय तथा निरन्तर विद्युत् […]
कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदा : खारेजी प्रक्रिया सहज, साना कम्पनीलाई राहत
काठमाडौं असार। सरकारले १८ वर्ष पुरानो ‘कम्पनी ऐन, २०६३’ लाई समयसापेक्ष सुधार गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । बदलिँदो व्यावसायिक वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पारदर्शिता र वैदेशिक लगानीका नयाँ आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी […]
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेसँगै नेपालद्वारा मल आयातमा कटौती
काठमाडौं असार । नेपालले सरकार-देखि-सरकार (जीटूजी) सम्झौता अन्तर्गत भारतबाट ५० हजार टनसम्म रासायनिक मल आयात गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घट्न थालेपछि यसअघिको योजनालाई कटौती गरिएको हो । नेपालको कृषि क्यालेन्डरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधि मानिने जारी मनसुनी धान रोपाइँको समयमा हुन सक्ने अभावलाई कम गर्न उक्त आयात अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ […]
कैफियत भेटिएका ५ व्यावसायिक फर्मलाई ७ लाख १६ हजार जरिबाना
काठमाडौं असार । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन क्रममा कैफियत भेटिएका ५ व्यावसायिक फर्मलाई ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को प्रावधान उल्लंघन गरी म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गरेको, मूल्य र लेबल नराखेको तथा खरिद बिल चुस्त नराखेको पाइएपछि विभागले अनुगमनकै क्रममा ती फर्मलाई तत्कालै […]
काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्दै सरकार
काठमाडौं असार । सरकारले लामो समयदेखि लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।उक्त समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ […]
लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक
दाङ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।प्रस्तुत बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ […]
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा
काठमाडौं जेठ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग गरेको छ । इच्छुक सबैले आउँदो असार ५ गतेभित्र इमेलमार्फत सुझाव दिन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । इमेल ठेगाना monetarypolicy@nrb.org.np बाट मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन सकिनेछ । साउन १५ गतेभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो […]
सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब संकलन
काठमाडौं जेठ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब संकलन भएको छ। जेठ २० गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। दैनिक रूपमा […]
कोशी प्रदेश बजेट तयारी
विराटनगर जेठ । आगामी १ असारमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि बजेटको छुट्टाछुट्टै सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिने योजनाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूलाई फरक–फरक बजेट सीमा तोकिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति ४ करोड […]


