काठमाडौँ, जेठ १३ (ई-रैवार)
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आजबाट सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत १९ रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विकल्प हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकाविरूद्ध ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसको सुनुवाइ आजदेखि नियमित इजलासमा हुँदैछ ।
अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको पेशी आज हुँने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन् । यस्तै शुक्रबार बाँकी ११ रिटको सुनुवाइ हुनेछ जुन संवैधानिक बेञ्चमा सुनुवाइको माग गरिएका रिट हुन्।
३० वटा रिट निवेदनमध्ये २६ वटामा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने चार वटा रिट निवेदनमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गराइनु पर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदले पनि हस्ताक्षरसहित रिट हालेका छन् ।
पूर्व प्रधानमनत्री द्वय नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा अर्का पूर्व प्रधामन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित १४६ जना सांसदसहित कांग्रेस सभापति देउवा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई १४९ सांसदले प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरे पनि दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिको सोही कदमपछि कांग्रेससहित विपक्षी ५ दलका सांसद प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्च गएका थिए । विपक्षी गठबन्धन राजनीतिक र कानुनी लडाइँ सँगसँगै लड्नेभन्दै अगाडि बढेका हुन् ।
