काठमाडौं, जेठ ६ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको इजलासले ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि पूर्व माओवादीबाट सांसद भएका यी नेताहरु माओवादी केन्द्र नफर्कि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्व माओवादी नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालय रिक्त भएका छन् ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
