महेन्द्रनगर, असोज १२ (ई-रैवार)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर सरुवा गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायल ईजलास महेन्द्रनगरमा दिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
महेन्द्रनगर ईजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको रजिष्ट्रार यदुराज शर्माले बताए ।
कानुननै नबनाई सरुवा गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायल, ईजलास महेन्द्रनगरमा उत्प्रेषण र परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनि रिट दर्ता गरेका थिए ।
उच्च अदालत दिपायल, ईजलास महेन्द्रनगरले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा १५ दिने म्याद सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
ऐनविपरीत निर्माण गरिएको कार्यबिधिका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भदौ ३० र ३१ गते ७२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियोे ।
प्रदेश सरकार निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यबिधि (पहिलो संशोधन) मा ‘पहिलो पटकका लागि अवधि नपुगे पनि कर्मचारीको सरुवा सक्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नभएका कारण संघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै सरुवा तथा बढुवाको कार्य हुने गरेको छ ।
