काठमाडौं, भदौ २ (ई-रैवार)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीन पदाधिकारीमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भागवण्डाको सहमति भएको छ।
अख्तियारमा हाल दुई आयुक्तको पद खाली रहेको छ। यस्तै प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले भदौ महिना भित्रै अवकास पाउन लागेका छन्। यसरी रिक्त हुने तीनवटै पदाधिकारीमा ओली, दाहाल र देउवाबीच आफू अनुकुलका एक, एक जना नियुक्त गर्न सोमबार बालुवाटारमा सहमति भएको श्रोतले बतायो।
अख्तियारलगायत अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत रिक्त ४० पदमा नियुक्ति गर्नेबारे पनि तीनै जना नेताबीच सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा ओली, देउवा र दाहालसँगै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक सहभागी थिए। सरकार गठन भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दासमेत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन।
अख्यितार प्रमुखमा ओलीले पूर्व गृहसचिव प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने सोच बनाएका छन्। सबै आयोगमा भागवण्डा अनुसार नियुक्त गर्ने र नियुक्तिका लागि आवश्यक तयारी सकेर प्रधानमन्त्रीले छिट्टै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ।
आयोग पदाधिकारीविहीन
नयाँ संविधान जारी हुँदा थप भएको अधिकांश आयोगले अहिले पनि पूर्णता नपाएका बेला सोमबारको महत्वपूर्ण बैठक तत्कालका विषयमा विषयान्तर भयो । संविधान अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने केही आयोगमा अध्यक्ष चयन भएका छन् तर सदस्य नियुक्त गरिएको छैन ।
त्यस अघिदेखि नै निरन्तर रहेका महिला आयोग, दलित आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामो समय भइसकेकोे छ । विभिन्न दसवटा आयोगमध्ये कुनैमा अध्यक्ष त कुनैमा सदस्यको स्थान रिक्त छन् । संविधानले थप गरेकामध्ये आदिवासी जनजाति आयोगमा सबै पदाधिकारी रिक्त छन् ।
संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लागे पनि अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको पद सबै रिक्त छ । महिला आयोग त लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
दलित आयोग पदाधिकारीविहीन भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । अध्यक्ष र सदस्य सबैको स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पनि नियुक्ति हुन बाँकी छ । समावेशी आयोगमा २०७५ माघ ६ गते पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिए पनि राजीनामा दिएका थिए ।
राजीनामापछि स्थान रिक्त नै छ । उनले छ महिनामा नै राजीनामा दिएका थिए । समावेशी आयोगमा एक सदस्य भने बहाल छन्।
मधेसी आयोग र थारू आयोगमा पनि सदस्य रिक्त छन् । दुवैमा चार÷चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुस्लिम आयोगमा पनि चार सदस्यकै स्थान रिक्त छ ।
संवैधानिक परिषद्ले २०७५ माघ ६ गते राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिममियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
थप हुँदैछन् रिक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाल प्रमुख आयुक्त र दुई जना सदस्य हुनुहुन्छ भने दुई सदस्यको नियुक्ति भएको छैन । आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पनि कार्यकाल यही भदौ अन्तिममा सकिँदैछ ।
यसैगरी, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकमा अहिले पूर्ण पदाधिकारी छन् । दुवै आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल आउँदो चैतसम्म छ । आयोगका पदाधिकारी २०७१ चैतमा नियुक्त भएका हुन् । कार्यकाल छ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल यही असोजमा सकिँदैछ । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सहितका सदस्य २०७१ असोजमा नियुक्त भएका हुन् । यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि दुई सदस्यको स्थान रिक्त रहेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दिए। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा भने २०७४ जेठमा नियुक्त हुनुभएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्यकाल छ वर्षको हुनेछ ।
