कृष्णहरि बास्कोटा
ब्राजिलपछि जलस्रोतमा दोस्रो ठूला संभावना भएको मुलुक भनिन्छ नेपाल । साबिकमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता रहेको भनिए पनि आधुनिक प्रविधिले यसलाई असीमित क्षमतामा रुपान्तरित गरिदिएको छ । नेपालका नदीहरुको सरदर वार्षिक बहाव २२५ अर्ब घनमिटर रहेको अनुमान छ । यसबाट नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने आत्मनिर्भर हुने संभावनाको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् उत्पादन
विसं १९६८ जेठ ९ गते ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालमा विद्युत् शक्ति उत्पादनको थालनी भएको हो । तर, जलस्रोतको ठूलो संभावना भएको धाक लगाउने नेपालीले विगतमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकमा १ हजार ३८६.८ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन क्षमता रहेको छ । अहिले मुलुकमा लोडसेडिङ त छैन तर विद्युत् उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर पनि हुन सकेन ।
विद्युत् विकास विभागको वेबसाइटका अनुसार हाल मुलुकमा १ मेगावाटभन्दा घटी विद्युत् उत्पादन गर्ने १५ वटा कम्पनीले ११ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता राख्छन् भने १ मेगावाटमाथिको उत्पादन गर्ने ९० वटा कम्पनीको १ हजार २२३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ । यस अतिरिक्त, हेटौँडा र दुबही थर्मल प्लान्टको उत्पादन क्षमता ५३ मेगावाट रहेको छ । साथै, सोलारबाट २ वटा कम्पनीले २ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादनको क्षमता राख्छन् ।
नेपालले कटैया – राजबिराज, सीतामणि – जलेश्वर, कटैया – इनरुवा, रक्सौल – वीरगंज, जयनगर – सिरहा, नानपारा – नेपालगन्ज, कटैया – कुशाहा, रामनगर – गण्डक, टनकपुर – महेन्द्रनगर, मुजफरपुर – ढल्केवर र रक्सौल – परवानीपुर ट्रान्समिसनको माध्यम भारतबाट विद्युत् ऊर्जा आयात गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले चालु आव २०७७–७८ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको जलविद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विद्युत् खपत
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत् सेवामा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९०.१ प्रतिशत छ । साथै, हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० किलोवाट घन्टा रहेको छ जुन विकसित मुलुकका जनताको तुलनामा निकै न्यून हो । नेपालमा विद्युत् शक्तिको खपत मूलतः उज्यालोका लागिमात्रै हुँदैआएको छ । यथार्थमा करिब १५ सय पर्ने एलपीजी ग्यासबाट पाक्ने जति खाना विद्युतबाट पकाउँदा करिब ९ यस रुपियाँ पर्छ । कैयौं उद्योगहरु विद्युत् शक्ति सस्तो पर्ने भए पनि डिजेल प्लान्टबाट संचालित छन् । करिब एक सय रुपियाँको पेट्रोलले सरदरमा १०–१५ किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ भने करिब एक डेढ रुपैयाँको चार्जबाट विद्युतीय मोटरमा १०–१५ किलोमिटर दूरी पार गर्न सकिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण त, पेट्रोलियम पदार्थ आयातित हो भने विद्युत् शक्तिमा क्रमशः हामी आत्मनिर्भर हुँदै जाने हुनालेले यो हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो ।
बजेटको प्रतिबद्धता
चालु आव २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यअनुसार सरकारले मुलुकको ऊर्जा संकट समाधान भएकाले उप्रान्त विद्युत् उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाका माध्यमद्वारा विद्युत् निकासीतर्फ जाने लक्ष्य लिएको छ । साथै, चालु आबमा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकासी र निजी क्षेत्रको लगानीका केही आयोजनासमेत सम्पन्न भै १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् शक्ति राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने उल्लेख भएको छ ।
यस अतिरिक्त, नेपाल सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत चालु आवमा माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणको चरणमा लैजाने र बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आधीखोला र नौमुरे बहुउदेश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा एकिन गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकार चुकेका योजनाहरु
जलविद्युत्को विकासमा राजनीति हुँदै आएको कटु सत्य कसैको नजरबाट छिपेको छैन । पछिल्लो समयमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश नगर्नु दुःखद हो । यस्का लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यस आयोजनाका नाममा पेट्रोल र डिजेलबाट नियमितरुपमा प्रतिलिटर रु ५ का दरले कर असुली भइरहेको छ । करिब रु २५० अर्बमा दस वर्षमा निर्माणसम्पन्न हुन सक्ने यस योजनामा सरकारले वार्षिक २५ –३० अर्ब मात्रै बजेट छुट्याएर आफैँ निर्माणमा जान नसक्नु हुतिहारापन हो । यस्तै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४ मेगावाटको कुलेखानी ३ विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । यस्ले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।
यसैगरी बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी रकम विनियोजन गरिए पनि ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । जलाशययुक्त तमोर र माडी जलविद्युत् आयोजना तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुमा पनि सरकारले हात बाँधेर बसेको छ । कर्मचारीको एक महिनाको तलब योगदान गरी एउटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिने कुरा पटक पटकको बजेट वक्तव्यमा परे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।
उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण तथां वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार र सुदृढीकरण गरिने सरकारी प्रतिबद्धता पनि आंशिकरुपमा मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसैगरी, विद्युत् निकासीका संभावित मुलुक भारत र बंगलादेशसँग औपचारिक सन्धिसम्झौता पनि गर्न सकिएको छैन ।
सरकार : बोल्ने नगर्ने
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमा लगानी गर्नेलाई दस वर्ष आयकर माफी दिएको छ । त्यसपछि पनि पाँच वर्ष आयकरमा आधा माफी हुन्छ । यसैगरी सौंर्य, वायू तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनालाई पनि ऐनले दस वर्ष आयकर माफी दिनुका साथै त्यसपछिको ५ वर्षमा पनि आधा आयकर मात्र तिरे पुग्ने प्रबन्ध गरेको छ । यस अतिरिक्त, जलविद्युतमा लगानी गर्नेलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रतिमेगावाट रु ५० लाख नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ भने विद्युत् उत्पादनका आवश्यक सामाग्रीको आयातमा पनि थुप्रै छुट सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । यसबाट मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित भई मुलुकले विद्युत् उत्पादनबाट लाभ लिन सकोस् भन्ने नै हो । तर, आजसम्म कसैले पनि यो रु ५० लाखको सुविधा पाएको छैन । तैपनि, लगानी वृद्धिमा भने यस्को आशिंक प्रभाव परेको देखिन्छ ।
झोलामा खोलाको रजगज
जलविद्युतका क्षेत्रमा नेपालीले धेरै सुन्ने गरेको पदावली हो – ‘झोलामा खोला’ । हाल पनि सरकारी तथ्यांक हेर्दा करिब ५ –७ सय कम्पनीले २० – २५ हजार मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्ने गरी इजाजत लिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश लगानीकर्ताको खोजीमा छन् र तिनले लगानीकर्ता भेट्टाउन सकिरहेका छैनन् ।
विद्युत् विकास विभागले २०७७ असार मसान्तसम्म अद्यावधिक गरेको तथ्यांक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअनुसार १ मेगावाटभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजनातर्फ ११ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादनका लागि १५ वटा कम्पनीलाई सर्वे लाईसेन्स जारी गरिएको छ । यसैगरी, विभागले १ मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनातर्फ ४९८ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादनका लागि २३८ वटा कम्पनीलाई सर्वे लाइसेन्स जारी गरेको छ ।
यस्तै विभागबाट सोलारतर्फ ३८२ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादनका लागि ३१ वटा कम्पनीलाई र ५ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादनका लागि वायुतर्फ ३ वटा कम्पनीलाई सर्वे लाइसेन्स जारी गरिएको छ । यसैगरी, ट्रान्समिसनलाइनका लागि १३२ वटा कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स पाएका छन् ।
विभागको वेबसाइटका अनुसार उत्पादन लाइसेन्सतर्फ जलविद्युतमा २२२ वटा कम्पनीले ७ हजार ८८६ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्ने गरी इजाजत पाएका छन् भने सौर्य ऊर्जातर्फ ९ वटा कम्पनीले ५९ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादनको इजाजत पाएका छन् । यसैगरी, विभागमा १ मेगावाटभन्दा घटी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने गरी २ मेगावाटका लागि २ वटा कम्पनीले र १ मेगावाटमाथिको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ९ वटा कम्पनीले २२१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेका लागि दर्खास्त दिएका छन् । यस्तो दर्खास्त सौर्य ऊर्जातर्फ एउटा कम्पनीले ७ मेगावाटका लागि दर्ता गराएको छ ।
यस अतिरिक्त, विभागमा २ हजार ३४७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि ३५ वटा र ६ सय मेगावाटका लागि एउटा उत्पादन लाइसेन्सको दर्खास्त परेको छ । साथै, सोलारतर्फ ९ वटा कम्पनीले ३९ मेगावाटका लागि उत्पादन लाइसेन्सका लागि दर्खास्त दिएका छन् । विद्युत् विकास विभागले सरकारी आयोजनाका रुपमा आफ्नो बास्केटमा ३ हजार ४३६ मेगावाटका १३० वटा आयोजना रहेको जनाएकोछ । यसैगरी उक्त विभागले १ हजार ५२२ मेगावाटका ११ वटा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ भने ८ हजार २३१ मेगावाटका ४४ वटा आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको जनाएको छ ।
यी तथ्यांकले एकातिर भविष्यप्रति आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर ‘झोलामा खोला’लाई पुष्टि गरेको छ । साथै, विभागले २८ वटा प्रवर्धकलाई दण्डित गरेको र विभागले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पत्र नबुझ्ने १३ वटा प्रवर्धकको रबैयाले भने केही आशांका पनि पैदा गराएको छ ।
यसरी ‘झोलामा खोला’ हाल्नेले पनि अनेकौँ समस्या झेल्नु परेको छ । तिनमा पहिलो समस्या जग्गा प्राप्तिमै छ । दोस्रो, लगानीकर्ताहरु स्थानीय जनतासँग भिड्नु पर्छ । तेस्रो, प्रसारण लाइन मुनि परेको जमिनको मुआब्जा र त्यस्को हकभोग एवं प्रचलनको विवाद छ । चौंथो, वन प्रशासनलाई मनाएर जंगल क्षेत्र क्लियर गर्न सानो सानो युद्ध नै जित्नुपर्छ । पाचौँ, बाह्य लगानीकर्ताले गर्ने बखेडा त छँदैछ । छैठौं, सरकार पनि किन कम हुन्थ्यो ? एउटा कानुनले दिन्छु भनेको सुविधा अर्को कानुनले काटी दिन्छ ।
यसरी जनता, लगानीकर्ता र सरकार तुलामा राख्दा जलविद्युतको विकासमा समानरुपले समस्यामूलक देखिएका छन् । यस्लाई चिर्नु नै समयको मांग हो ।
बाह्रखरीबाट
