धनगढी, असार ३० (ई-रैवार)
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकका प्रावधानहरुप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चारमाध्यमलाई राख्ने प्रस्तावसहित सरकारले असार २६ गते विद्येयक दर्ता गराएको थियो ।
विद्येयक लोकतन्त्रको मर्म विपरित भएको भन्दै महासंघका महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एंव सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरित कार्य गरिएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
सरकारले यसअघि पटकपटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायतका संचार माध्येमलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको थियो । उक्त प्रतिवद्धता लागू गर्नुको साँटो सरकार फरक बाटोमा हिँडेकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिवद्धता एंव २०७३ सालमा आफै जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरितका प्रावधानहरुसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक दर्ता गरेर अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रस्तुत विद्येयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लेखित कैयौँ प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न सकेको छैनन ।
महासंघले विद्येयकमा भएका प्राब्धानले अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारका मन्त्री वा राज्य मन्त्री सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष हुने, सचिवहरु र सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सदस्य रहने, सेवा प्रसारणलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारले नियम बनाउने लगायतका प्रावधानहरुले सरकार प्रसारण माध्यममा थप नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले २०७७ असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई महासंघ आफैंले तयार गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, महासंघले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विद्येयक मस्यौदालाई पुरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति बिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विद्येयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
