लकडाउनले थलिए अटोरिक्सा चालकः ऋण र भोकको चिन्ता !

लकडाउनले थलिए अटोरिक्सा चालकः ऋण र भोकको चिन्ता !
Spread the love

अटोरिक्सा चलाएर परिवार धान्ने यो जमात निम्नवर्गको जमात हो । निम्नस्तरका मजदुरहरुको जमात हो । जसका लागि बैंकको पाँच/छ लाख पनि ठुलो ऋण हो । दिनहुँ अटोरिक्सा चलाएर जीविका चलाउने उनीहरुका लागि तीनमहिनाको लकडाउनले धेरै ठुलो असर गर्ने जिफन्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देब बहादुर बम बताउछन् । ‘उनीहरुका सपना ठुला छैनन् ! दिनहुँ हजार कमाएर बंैकको किस्ता तिर्छन, परिवार चलाउछन्,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो जमातलाई दुई/चार दिन कमाई रोकिए धेरै असर हुन्छ । यहाँ त तीनमहिना रोकिईसक्यो ।’



कैलाली-चारबर्षअघि भारतमा अनेकौ हण्डर खाँदै घर फिर्दा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–६ लालपुरका अजय चौधरीको ध्यान अटोरिक्साले तान्यो । घरआँगनमै बसेर सोचेजस्तै आम्दानी गर्नसकिने(घरखर्च चलाउन सकिने आम्दानी) सहजै उठ्ने भएपछि उनले प्रण गरे–फेरी भारत नजाने ।
त्यसपछि ऋण निकाले, अटोरिक्सा किने र चलाउन सुरु गरे आफ्नै देशमा ! त्यसयता मिर्मिरेदेखी झिसमिसेँसम्म अटोरिक्साबाट यात्रुलाई गन्तव्यमा ओसार्ने उनको दैनिकी बन्यो । त्यो दैनिकीले उनको जीविका सहज बनायो । ‘दैनिक हजार, पन्ध्रसय सहजै कमाई हुन्थ्यो,’ अजय भन्छन्,‘त्यो कमाईले घरपरिवारको खानाखर्च, अन्य पारिवारिक खर्च सबै राम्रैगरी चल्यो । त्यसपछि ईण्डिया जानुपरेन् ।’ उनी खुशीखुशी यही दैनिकीसंग रमाईरहे ।
उनको त्यो सानो खुशी गत चैत ११ गतेयता हरण भएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम न्युनिकरण गर्न लगाईएको लकडाउनले उनको परिवारको जोखिम बढाईदिएको छ । ‘तिनमहिना भयो अटो चलाउन नपाएको ! त्यही चलाउन नपाए आम्दानी छैन् । आम्दानी नभएपछि भोकभोकै मरिने चिन्ता बढ्यो,’ उनले दुखेसो पोखे ।
ऋण काँढेर दुईवर्षअघि पाँचलाख ७० हजारमा अटोरिक्सा किनी व्यवसाय थालेका गोदावरी नगपालिका–८ जमुनाभाडिका प्रेमराज ओझाले घरखर्च चलाउदै रिक्सा किन्दाको आधा ऋण जसोतसो तिरेका थिए । लकडाउनपछि अटोरिक्सा ठप्प बाँकी ऋणले उनको चिन्ता बढाएको छ । ‘निरन्तर चलाउदा त घरखर्च र बैंकको किस्ता मुस्किलले तिर्न सकिन्थ्यो,’ उनको दुखेसो छ,‘अब तिन महिना थन्किदा न घरखर्च जोड्न सकियो, न किस्ता तिर्ने पैसा ! अब एकैचोटी कसरी व्यहोर्ने ?’
बैंकवाट किस्ता तिर्न तारन्तार फोन आउछ । उनको मन झर्किरहन्छ । ‘परिवारको चिन्ता त एकातिर छदैछ । यो ऋणले किनेको रिक्सा समेत निल्नु न ओकल्नु भएको छ,’ उनले अगाडी भने । घरमै थन्किएर बस्दा समस्यामाथि समस्या आईलागेको उनको भनाई छ ।


बैंकवाट किस्ता तिर्न तारन्तार फोन आउछ । उनको मन झर्किरहन्छ । ‘परिवारको चिन्ता त एकातिर छदैछ । यो ऋणले किनेको रिक्सा समेत निल्नु न ओकल्नु भएको छ,’ उनले अगाडी भने ।



डोटीमा अटोरिक्सा व्यवसायी नरेन्द्र दडिवानाको पीडा पनि चौधरी र ओझाको भन्दा फरक छैन् । लकडाउनले उनको पनि उत्तिकै हुर्मत लिएको छ । पहाडमा अटोरिक्साको संख्या पनि कम रहेको र घरखर्चपनि चल्ने देखेपछि चारमहिनाअघि छ लाख बैंकको ऋणमा अटोरिक्सा किनेको उनले बताए । उनले भने,‘त्यो किन्नु अभिषाप भयो । कमाई त कहाँ हो कहाँ मासिक बाह्रहजारका दरले चार महिना फोकटमा व्याज तिर्नुपर्ने भयो । कहाँबाट तिर्ने ?’
यी पीडाका उदाहरण अहिले सुदूरपश्चिममा अटोरिक्सा चलाएर परिवार धानिरहेका हज्जारौँ अटोरिक्सा व्यवसायीका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका अनुसार कैलालीमा मात्रै चारहजार छ सयभन्दा बढी अटोरिक्सा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । तराईको अर्को जिल्ला कञ्चनपुरमा पनि ठुलो संख्यामा अटोरिक्साहरु सञ्चालनमा रहदा पहाडी जिल्लाहरुमा पछिल्लो समय ऋण काँढेर अटोरिक्सा किन्दै परिवार धान्नेहरुको जमात बढ्दो छ ।
अटोरिक्सा चलाएर परिवार धान्ने यो जमात निम्नवर्गको जमात हो । निम्नस्तरका मजदुरहरुको जमात हो । जसका लागि बैंकको पाँच/छ लाख पनि ठुलो ऋण हो । दिनहुँ अटोरिक्सा चलाएर जीविका चलाउने उनीहरुका लागि तीनमहिनाको लकडाउनले धेरै ठुलो असर गर्ने जिफन्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देब बहादुर बम बताउछन् । ‘उनीहरुका सपना ठुला छैनन् ! दिनहुँ हजार कमाएर बंैकको किस्ता तिर्छन, परिवार चलाउछन्,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो जमातलाई दुई/चार दिन कमाई रोकिए धेरै असर हुन्छ । यहाँ त तीनमहिना रोकिईसक्यो ।’ यस्ता मजदुरहरुको ऋणको सहुलियतका लागि सरकारले विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘नभए त धेरै समस्या हुन्छ । उनीहरुको जीविका त खोसिन्छ–खोसिन्छ । सानो ऋणले उनीहरुमा मनोसामाजिक समस्या पैदा हुने डर हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
धनगढी उप–महानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले उपमहानगरले नगरक्षेत्रमा बस्ने यस्ता विपन्न, ज्यालामजदूरी गरेर खानेहरुका लागि भोकभोकै बस्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी काम गर्ने बताए । ‘बन्द अवधिमा रोजीरोटीको सक्दो व्यवस्था नगरले गर्छ,’ उनले भने,‘दीर्घकालिन रुपमा व्यवसायिक सुरक्षाको कुरामा प्रदेश र संघ सरकारले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

(फ्रिडम फोरम र ई–रैवार डटकमको सहकार्यमा ।)