काठमाडौं माघ। ६ महिनाको अवधिमा एक खर्ब २ अर्ब रूपैयाँको बजेट घाटा पुगेको हो। गत वर्ष यो अवधिमा ९३ अर्ब रूपैयाँको घाटा बजेट पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा ४८ अर्ब थियो।
६ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट खर्च भएको छ। यसै समयमा सरकारले ऋण बाहेक ५ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ आय गरेको छ।
यस्तो अपुग खर्च पूरा गर्नको लागि सरकारले बजेट बनाउने क्रममा नै घाटा बजेटको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस्तो घाटा बजेट आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्ने गरिन्छ।
समग्रमा सरकारको खर्च गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले र ऋण बाहेकको आम्दानी २.४३ प्रतिशतले बढेको छ। ६ महिनाको अवधिमा चालु तथा प्रशासनिक खर्च ७.७४ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ।
यसमा मुख्यतस् सार्वजनिक ऋणको ब्याज खर्च घटेको छ। चालु खर्च अन्तर्गत प्रशासनिक खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान र सार्वजनिक ऋणको ब्याज खर्च पर्छ।
पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम ४९ अर्ब पुगेको छ। पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा जम्मा १२ प्रतिशतको मात्रै खर्च छ। सार्वजनिक ऋणको सावाँँ भुक्तानी तथा सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानी अन्तर्गतको (वित्तीय व्यवस्थापन) खर्च ३ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ६ महिनामा यस्तो खर्च एक खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। अहिले एक खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यसमध्ये एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको सार्वजनिक ऋणको सावाँ फिर्ता गरिएको हो। ६ महिनाको अवधिमा राजस्वमा करिब ३ प्रतिशतको वृद्धिदर छ। अनुदान घटेको छ। पुस महिनासम्मको अवधिमा ५ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जबकि सरकारले यो अवधिसम्म ७ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँको अनुमान गरेको थियो।
यो हिसाबले लक्ष्यको तुलनामा १८ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व उठेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने १४ अर्ब मात्रै बढेको छ। पुस महिनासम्म गत वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएकोमा ३ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर देखिएको हो।
राजस्वमा अत्यन्तै नगन्य योगदान रहेका शिक्षा सेवा शुल्क र निर्यात शुल्कको नाममा उठ्ने राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै उठे पनि अन्य सबै प्रकारका राजस्व लक्ष्यको तुलनामा अति न्यून उठेका छन्।
यद्यपि ठूलो खाडल भने आयकर र गैरकरमा देखिएको छ। पुससम्म आयकर २.६६ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। जबकि सरकारले यो अवधिमा एक खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ आयकर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
आयकरमध्ये ब्याज आम्दानीबाट लाग्ने कर मात्रै १६ प्रतिशतले घटेको छ भने अन्य संस्थागत आयकर पनि १ प्रतिशतले घटेको छ।
