धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सभा गठन भएको पाँचौँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेश संसदको चार वर्षको अवधीमा २ सय ३० वटा बैठक बसेका जानकारी दिए।
सभामुख थापाका अनुसार चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा सरकारले संसदमा दर्ता गरेका ६० मध्ये ५६ वटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् । चार वटा विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
संसदीय समितिका बैठकहरु पनि नियमित रुपमा भइरहेका सभामुख थापाले बताए । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका बैठक ९१ पटक, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका बैठक ९० पटक, सार्वजनिक लेखा समितिका एक सय दुई पटक, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको एक सय ३६ र सामाजिक विकास समितिको एक सय १८ पटक बैठक बसेको सभामुख थापाले जानकारी दिए ।
संसदले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका कानुन बनाएको उनले दावी गरे । सरकारलाई आवश्यक सुझाब, निर्देशन दिने काम पनि सरकारले गरेको छ। संसदका विषयगत समितिले विपद्पीडितलाई राहत दिन, विपद्को क्षति न्यूनिकरणको व्यवस्था गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई दिएको उनले बताए ।
खरिद प्रकृया पारदर्शी बनाउन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्न, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन, सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गर्न, योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न पनि विषयगत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रदेश सभाका उपलब्धी विवरणमा उल्लेख छ । संसदका गतिविधि आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउन संसद बैठकहरु युट्यूबबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था पनि गरिएको सभामुख थापाले बताए ।
कानुन निर्माणका क्रममा रायसुझाब संकलन गर्न जिल्लाहरुमा नागरिक तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया पनि गर्ने गरिएको उनले बताए । कानुन निर्माणको प्रकृयाबारे नागरिकलाई जानकारी दिने, कानुन निर्माणमा नागरिकका चाँसो बुझ्ने र संसदको खुलापनलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सभाले जनतासँग सभामुख कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश सभाले गरेका कार्यविवरणमा उल्लेख छ ।
चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा पारित भएका विधेयक पटकपटक संसोधन भए तर कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन्। चार वर्षमा तयार भएका विधेयकमध्ये मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन्।
प्रदेश सभाबाट २०७६ साउन ७ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको थियो। विधेयक साउन १४ गते सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रमाणाीकरण गरेका थिए। उक्त विधेयक तीन पटक संसोधन गरिएको छ। २०७७ साउन ३१ गते पहिलो संसोधन पारित भएकोमा २०७७ को चैत १३ गते दोस्रो र २०७८ असोज १५ गतेको आठौ अधिवेशनबाट तेस्रोपटक संसोधन पारित गरिएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, पहिलो संसोधन २०७५, प्रदेश सभा नियमावली, प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ पटकपटक संसोधन भएका छन्।
प्रदेश लोकसेवाले अझै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सभाले पारित गरेका कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए। उनले भने, ‘प्रदेशसभा गठन भएदेखि हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौ। प्रदेश सभाको काम विश्वासीलो छैन। पटकपटक गल्ती गर्दै आएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि प्रदेशसभा प्रयोग भएको छ।’
