काठमाडौँ : अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अझै स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहे पनि सत्ता गठबन्धनका अन्य दल हुबहु अघि बढाउन नहुने अडानमा कायमै छन् ।
सत्तामा रहेका बेला सम्झौता अघि बढाउन जोडबल गरेको एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमसीसीमा सुरक्षित राजनीति गर्ने दाउमा छ । बहुचर्चित परियोजना पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवार दृष्टिकोण बनाउनेभन्दा पनि संसद्का प्रमुख दलहरू राजनीतिक दाउपेचमा तल्लीन छन् ।
विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा ५ सय मिलिनियम अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने यो परियोजनाका लागि २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता हुँदा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तर, पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थपिएको हो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ मा पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णयबाट जवाफ पठाएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदन प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा अनुमोदनको निर्णय गरेर पाँच महिनापछि सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो । तर, दलहरूको अनिर्णयले अनुमोदन प्रक्रिया सर्दै जाँदा एमसीसी सम्झौता झन्झन् बल्झिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत एमाले नेताले एमसीसी सम्झौतामाथिका आलोचनालाई सक्रिय प्रतिवाद गर्दै आएका थिए । त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमसीसी सम्झौताको नाम नलिए पनि ‘अमेरिकाबाट पैसा ल्याएर नेपालको विकास निर्माण गर्ने’ भाषण गरेका थिए । तर, तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र सहमति हुन नसक्दा सम्झौता प्रक्रिया अनिर्णीत भएको थियो । तत्कालीन नेकपाले २०७६ माघमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको सम्झौता अध्ययनसम्बन्धी तीन सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ज्ञवालीले १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौता जतिसक्दो छिटो र यथास्थितिमै अनुमोदन गर्नुपर्नेमा राय राखेका थिए ।
‘परियोजनामा नेपालले लेखापरीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरू खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरू अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमूक सम्झौताभन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरू अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन्,’ ज्ञवालीको फरक मतको १३ औं नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘यथार्थ तथ्य नबुझी पार्टीका कतिपय नेताहरू यस्ता प्रचारमा संलग्न हुनु विडम्बनाको विषय हो ।’
खनाल कार्यदलले संशोधनबिना सम्झौता अघि बढाउन नहुने सुझाव दिए पनि कुन–कुन बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा भने स्पष्ट पारेको थिएन । कार्यदलमा रहेका तीन जनामध्ये संयोजक खनाल र सदस्य भीम रावल एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा थिए । प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नै स्पष्ट हुन नसकेपछि अनुमोदन प्रक्रिया रोकिएको थियो । यता सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै एमसीसीबारे एमालेको धारणा पनि परिवर्तन भएको छ । एमालेले एमसीसी पारित गराउने जिम्मेवारी सत्तारूढ दलको भएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष भूमिकाबाट अलग रहने रणनीति लिएको छ ।
तत्कालीन नेकपाको कार्यदलका सदस्य एवं एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली एमसीसी सम्झौताका बारेमा आफ्नो पार्टीले कुनै धारणा नबनाएको बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारले यस विषयमा हामीसँग छलफल नै गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारसँग आफैं बहुमत भएका कारण प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेको हुन सक्छ ।’ यस विषयलाई सरकारले टुंगो लगाएपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्ने उनको भनाइ छ ।
कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका सांसदहरूलाई संसद्बाट ननिकालेको भन्दै सभामुखसँग असन्तुष्ट एमालेले अहिले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । यही बेला सभामुखले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेमा एमालेले तत्काल समर्थन वा अवरोध नगर्ने बरु पारित भएमा चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने भयले सत्तारूढ गठबन्धन पनि हच्किएको छ । ‘सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रावधान थप्ने र हिजो पारित गराउन जोडबल गर्ने दल अहिले निरपेक्ष बस्न खोजेको छ,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेमा अवरोध नगर्ने तर पारित भएपछि विरोध गर्ने एमालेको रणनीति देखिन्छ । त्यसैले उसको धारणा स्पष्ट नभएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन हुन्न भन्नेमा गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको छ ।’
एमालेले सत्ताबाट बाहिरिनासाथ ‘पहिले सरकारको निर्णय आओस्’ भन्नुले पनि संशय गर्ने ठाउँ दिएको नेताहरू बताउँछन् । तर एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई आफूहरूले एमसीसीलाई निर्वाचनको मुद्दा बनाउने भन्ने कुरा गलत भएको बताए । ‘हामीले यो मुद्दा बढी चर्किनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचनमा जाऔं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौतामाथि प्रश्न उठेका कारण केही बुँदामा संशोधन नभई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा एमाले छैन,’ उनले भने ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनावसम्मै प्रतिनिधिसभा चल्न नदिने उद्घोष गरिसकेका छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धन अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भए पनि एमालेकै कारण प्रतिनिधिसभामा सम्झौता टेबल हुने सम्भावना कम छ । उता सभामुखले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय वातावरण खाजेका छन् । बहुचर्चित यो सम्झौताबारे राष्ट्रिय सहमति भएमा, संसद् सहज सञ्चालन भएमा तथा जिम्मेवार दलहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्ने वातावरण भएमा सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘यति ठूलो सम्झौतामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले बहिष्कार गर्ने वा होहल्लाबीच अरू सांसदहरूले पास वा फेल गरेमा संसद्ले जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुनुहुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो पटक भदौमा नेपाल भ्रमण गरेकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, कात्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तु र मंसिरमा दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलाई सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका थिए । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेकका चार दल एमसीसी सम्झौता हुबहु संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
सम्झौता पारित गराउन प्रधानमन्त्रीको चासो भए पनि स्वयम् सत्तारूढ गठबन्धन नै एमसीसीबारे अस्पष्ट छ । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाले कार्यदल गठन गर्दा सम्झौता हुबहु अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिवेदन दिने खनाललाई नै संयोजक बनाएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनले फेरि कार्यदल बनाएको छ । खनालकै मतलाई समर्थन गर्दै आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कार्यदलमा छन् । ‘यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।
यसरी सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने एक जना ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई सदस्य राखिएको छ । सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कार्की दलहरूसँग छलफल गरेर एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो नेपालको हितमा छ । जतिसक्दो छिटो पारित गरेर ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणमा फाइदा लिन सक्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । खनालको प्रतिवेदन कहिले आउने भन्ने स्पष्ट छैन । कान्तिपुरबाट
