काठमाडौं, कात्तिक २९ (ई-रैवार)
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीशले वार्ताका लागि आह्वान गरेसँगै बसेको बारको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई नै आफूहरुले बटमलाइन बनाएका छौ’, बारका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भने- ‘प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ताको औचित्य छैन ।’ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कारण नै अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको भन्दै न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै एकमात्र विकल्प भएको बारको ठहर छ ।
बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्नामा बसिरहेका बेला राणाको विज्ञप्ति आएको थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईंको विज्ञप्ति हामीले पढ्यौँ, त्यसको जवाफ यही मञ्चबाट दिन्छौँ –तपाईंसँग वार्ता गरेर न्यायालयको विकृति विसंगतिमा सुधार हुँदैन, त्यसैले हामी तपाईंसँग कुनै किसिमको वार्ता गर्न तयार छैनौँ आजै राजीनामा दिएर निकास दिनुस्’, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका उपाय प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बहिर्गमन मात्र भएको बताए । उनले न्यायापालिकाको प्रमुखमाथि विभिन्न प्रश्न उठेपछि त्यही पदमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने भन्दै यथाशिघ्र राजीनामा दिन माग गरे ।
उनले न्यायालय सुधार एजेन्डाको मुख्य बाधक नै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको बताए । न्यायालयलाई थप क्षति हुनबाट बचाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए । उनले आफूहरुको आन्दोलन थप बढ्दै जाने बताए ।
वरिष्ठ हरिशंकर निरौला वार्तामा बोलाउने समय घर्किइसकेको बताए । अब वार्ताको औचित्य नरहेको उनले बताए । ‘वार्तामा बोलाइएको छ रे । यतिबेला वार्ता गर्न जाने हो ?’ निरौलाले भने,‘वार्ताको कुनै औचित्य छैन । वार्ता गर्न नजाऔ पहिला राजीनामा नै हुनुपर्छ ।’
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश गौतमले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विचलनको मुख्य कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको बताए । उनले आन्दोलन रहर नभएर बाध्यता भएको बताए । यस्तै, अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले जबरालाई महाअभियोगबाट बच्न राजीनामा दिन सुझाव दिए ।
