काठमाडौं, कात्तिक २९ (ई-रैवार)
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आग्रह गरेका छन् । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलन छाडेर संवादमा आउन आह्वान गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निजी सचिवालयमार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल न्यायालयमा देखिएको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बेन्चबीच संवाद हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पारस्परिकता र हार्दिकताको क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहिँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिने बताएका छन् । उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’
कानुन व्यवसायीको जारी आन्दोलनले न्यायपालिकालाई मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारलाई पनि कमजोर बनाउने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले विद्यमान गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्न र न्याय निरुपणको वातावरण सिर्जना गर्ने एकमात्र विकल्प संवाद भएको उनको जोड छ ।
उनले जनताले विश्वासको शीरमा राख्दै आएको न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिकाभित्रका सबै अवयवहरुको साझा दायित्व रहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् । ‘नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ, त्यतिकै अग्रसरता बार एशोसिएशन र यसका ईकाइहरुबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘न्यायको एकै रथका दुई पाङ्ग्राका रुपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन् गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ ।’
जबराको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरुपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन । यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्रै रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा फेरि एकपटक मेरो हृदयको गहिराइबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् । उनले केही हप्तालाई न्यायपालिकाको इतिहासमै कहिल्यै नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट चिनिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा मन्त्रिपरिषद सदस्यको भागबण्डामा मुछिएपछि नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु कात्तिक १४ गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाएका छन् । तर जबरा राजीनामा नदिने अडानमा छन् । उनले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि राजीनामाको प्रसंग उल्लेख छैन ।
