काठमाडौं, असार ४ (ई-रैवार)
सरकारलाई ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् २०८७/७९ को बजेटमा, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घटा न्यूनीकरण गरिने छ’ भनिएको छ।
ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी भन्नेबित्तिकै भौगोलिक र जलवायु दृष्टिले संवेदनशील चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा सात रिट परेका थिए। ती रिटको पहिलो सुनुवाइमै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए । संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेटको वैधताको पनि ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।
हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।
