काठमाडौँ, जेठ २५ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेजीको माग गरेको रिटमा विपक्षीलाई झिकाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिन आदेश दिएको हो ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक भएकाले खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई झिकाउने निर्णय गरेका हुन । अन्तरिम आदेशबाटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैध घोषणाको माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिन आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थिए ।
सर्वोच्चले मंगलबार उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत गरेको हो । संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवालसहितले दायर गरेका रिटमा मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्नेरनपर्ने विषयको छलफलका लागि आउँदो असार ८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेकाले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसहित दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न नपाउने जिकिर गरिएको छ ।
