पोखरा, जेठ २५ (ई-रैवार)
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
विश्वासको मत लिनुभन्दा २ दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
वैशाख २७ गते संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेकी थिइन् ।
प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख २९ गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा कुल ६० सांसद छन् । बहुमत जुटाउन ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २७ सांसद छन् ।
एमालेका २७ सांसदमध्ये प्रदेशसभामा माधव–झलनाथ पक्षमा एकजना मात्रै इन्द्रलाल सापकोटा छन् । उनले पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने ओली पक्षको दाबी छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको समर्थन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै छ । योसहित एमालेको पक्षमा अहिलेसम्म २८ मत पुग्छ ।
काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बताइरहेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मत दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यो खुलेको छैन । तर, सांसद थापा पार्टी निर्देशन विपरीत गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागेपछि कारबाहीमा परेका हुन् र सर्वोच्चको आदेशपछि पनि पुरानो अडानबाट पछि नहट्ने उनले बताएका छन् । यो अवस्थामा थापाले मुख्यमन्त्री गुरुङकै पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।
तर, जनमोर्चाका सांसद थापाले एमालेलाई समर्थन गरेको अवस्थामा एमालेको सांसद संख्या २९ मात्रै पुग्छ । सरकार टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई थप २ मत आवश्यक पर्छ ।
एमालेसँगै रहेको २६ मत, माधव नेपाल पक्षको एक मत, दीपक मनाङ्गेको एक मत र जनमोर्चाका कृष्ण थापाको समेत मत जोड्दा २९ मत मात्रै पुग्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङले चमत्कारिक रुपमा थप दुईमत पाएर ३१ पु¥याएको अवस्थामा उनको सरकार जोगिन्छ, नत्र ढल्छ ।
निर्णायक मानिएको जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको र तीन सांसदमध्ये दुईजना विपक्षी गठबन्धनमा खुलेर लागिसकेकाले नेता गुरुङको पक्षमा यही अवस्थामा बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।
विश्वासको मतको विपक्षमा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । सभामुखले दुबै पक्षको बराबर मत भएको अवस्थामा मात्रै मत हाल्न पाउँछन् । सभामुखबाहेक विपक्षीको पोल्टामा ३० मत छ ।
जनमोर्चाका तीन सांसद मध्ये २ जना विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा छन् भने सांसद कृष्ण थापाचाहिँ पार्टीको ह्विप विपरीत सत्ता पक्षमा लाग्ने सम्भावना छ ।
गण्डकी प्रदेशको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र हो । १२ जना प्रदेश सांसद रहेका माओवादी केन्द्रका ११ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । नेत्रनाथ अधिकारीचाहिँ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख भएकाले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
सानो दल भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने र गिराउने मुख्य चाबी जनमोर्चाको हातमा छ । जनमोर्चाका तीनै सांसदको समर्थनबिना कुनै पार्टीले पनि बहुमत पाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, जनमोर्चाका तीन सांसद दुई गठबन्धनमा बाँडिँदा दलहरुलाई बहुमत पुर्याउन सकस भएको छ । तथापि, एमालेको माधव नेपाल समूहमा रहेका इन्द्रलाल सापकोटाले मात्रै विपक्षीलाई सघाउने हो भने बहुमत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
