काठमाडौँ, जेठ २३ (ई-रैवार)
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासलाई लिएर फेरी विवाद भएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेपछि महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले विवाद गरेका हुन ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई संवैधानिक इजलासमा रहन नहुने तर्क गरेपछि विवाद भएको हो । महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन आग्रह गरेका थिए।
जेठ १८ गते दुवै न्यायाधीशले दिएको रायले सरकारी पक्षलाई निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा आशंका उब्जिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त आग्रह गरेका हुन् । गत फागुन २३ गते नेकपा नाम सम्बन्धि मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसको पुनरावलोकन नदिने इजलासमा सहभागी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संवैधानिक इजलास छोड्नुपर्ने भनेर जेठ १८ गते न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले राय पेस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही वकिलहरूले इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि र अरूले अहिलेको संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि इजलास मुद्दामा प्रवेश नै गर्न नसकेको हो।
अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले संसदीय सुनुवाइबाट आएका ११ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका थिए। जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुरजन्य कुरा भएको बताएका थिए।
खाजापछि पनि सरकारी वकिलले कुरा गर्न उठेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले रिट निवेदकका वकिलको कुरा सुन्ने भन्दै उनीहरूलाई बस्न भने। जे भइरहेको छ, हामीलाई कम्फरटेबल भैरहेको छैन। धेरै आयो के यो कुरा इजलासको कुरामा। यसरी आउन भएन। तपाईंहरूको कुरा भयो अब निवेदक पक्षको कुरा सुनौं,’ खतिवडाले भने।
न्यायाधीश खतिवडाले यस्तो बताएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की बोलेका थिए। कार्कीले राज्यको महान्यायाधिवक्तालाई इजलासमा विश्वास छैन भनेको राज्यलाई विश्वास नभएको अर्थ लाग्ने बताए।
‘विश्वास छैन राज्यलाई भने किन न्यायाधीश बनाएर ल्याएको हो,’ कार्कीले भने,‘फलानो न्यायाधीश हुन्न भनेर जुलुस ल्याए भने के गर्नु अदालतले, त्यसैले यस्तो नगरौं। माननीय महान्यायाधीवक्तालाई म आग्रह गर्छु, यो ढंगले इजलासलाई अवरोध नगरौं।’
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा सरकारी पक्षका कानुनविदहरुले असन्तुष्टि जनाउनु कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढेको कानुन ब्याबसायीहरले बताएका छन् ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । न्यायालय र संविधान बचाउन अदालत जस्तोसुकै धम्कीबाट प्रभावित हुन नहुने उनले बताएका छन् ।
स्वार्थ बाझिन सक्छ भनेर निवेदकले इजलासप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने भए पनि सरकारले प्रश्न नउठाउने भन्दै उनले भने, ‘पञ्चायत र राजाको पालामा हुन नसकेको अदालतको हुर्मत लिने काम गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भने न्यायालय टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’
उनले अघि भने, यो हदसम्मको निर्लज्ज निक्रिष्ट प्रहार न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाबाट कहिल्यै भएको थिएन । कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।’
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एंव वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि राज्यकै प्रतिनिधिले न्यायलयको हुर्मत लिने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘फेरि ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनेर के गर्न खोजेको रु न्यायालयमा नियुक्त हुने न्यायाधीश ठीक छैन भन्नुले कहाँ पुगिन्छ ?’
‘कतै न्यायालयमा खराब छन् भन्ने सन्देश गएको छ। कारण देखाउ आदेशको लागि निवेदकले गर्ने बहसमा विपक्षी वकिल कसरी प्रवेश गरे?,’ श्रेष्ठले भने,‘सम्माननीयज्यूले हिजो गठन गर्दा जे कमजोरी भयो, त्यो करेक्सन भयो होला। कहिले-कहिले हुन्छ। प्रश्न उठ्छ। तर जुन किसिमले उठेको छ त्यो गम्भीर छ। यहाँ दुई न्यायाधीशमाथिमात्र होइन कसैले पनि हेर्न नमिल्ने गरी उठेको। यतिमा मात्र सीमित छैन।’
हिजो इजलास गठन गर्दा कमजोरी भएकाले निवेदकका रुपमा आफूहरुले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले भने, ‘श्रीमानहरुले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो स्वीकार गर्छौं ।’
यो हदसम्मको कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथि प्रहार कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यपालिकाले यस्तो गर्नु अवरोध हुने भएकाले सरकारलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताए।
