काठमाडौँ, जेठ १६ (ई-रैवार)
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलबीच न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको बसहसँगै मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
आजको इजलासमा रिट निवेदकका अधिवक्ताहरुले बहस गरेको छ । आइतबारको बहसमा ती मुद्दाहरूको प्रथम सुनुवाइ नसकिएकाले भोलि फेरि सुनुवाइ हुने भएको हो ।
संसद् विघटनसम्बन्धमा परेका रिट निवेदनमा आइतबार पनि निवेदकका तर्फबाट ८ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिए । भाग लिने सबैजसो वरिष्ठ कानुनविद्ले इजलास गठनमै लगातार प्रश्न उठाए ।
आइतबारको छलफलको सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले इजलास गठनबारे शुक्रबारझैँ प्रश्न गरे । उनले प्रश्न उठाएपछि फैसलालाई आधार मानेर इजलास गठनबारे प्रश्न नउठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुझाव दिए ।
त्यसपछि राणाले नेकपा फुटाउने मुद्दाले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चासो राख्छ कि राख्दैन भनेर बहसकर्ता कानुनविदहरुसँग पनि प्रश्न गर्न थाले ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चको फैसलाले पार्टीलाई अलग अलग बस भनेपछि अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्दै नैतिकतासँग जोडिएको तर्क अघि सारे ।
उनले बहसमा भाग लिँदै भने, “पार्टी फुटाउनुभयो, अब तिमीहरु अलग अलग बस भन्दिनुभयो, प्रधानमन्त्री ७६(२) मा पुर्याइदिनुभयो । त्यही प्रक्रियाका कारण बहुमत अल्पमतको खेल सुरु भयो र आजको अवस्था आयो ।”
थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित हुन्छजस्तो लागे ‘लिभ’ (बिदा)मा बस्न सुझाव दिएका छन् ।
अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू पनि यसअघिको बहसमा रहेको भन्दै आफ्नो विषयमा के हुने ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
पछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मुद्दा प्रभावित हुन्छ जस्तो लागे ‘बिदा’मा बस्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।“यो मुद्दा प्रभावित हुन्छजस्तो लागे तपाईं लिभ (बिदा)मा बसे हुन्छ श्रीमान्,” थापाको जवाफ थियो ।
आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई बेन्चमा राख्न नहुने भन्दै कानुन व्यवसायीले दबाव दिएका थिए । नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीशले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नहुने तर्क रिट निवेदक पक्षका वकिलको छ। सरकारी वकिलले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।
सोमबारको इजलासमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीबारे निर्णय हुनेछ । उनीहरुलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने किन नराख्ने बारे निर्णय हुने बताइएको छ ।
संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमुकुमार श्रेष्ठ छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अन्तरिम आदेशमा माग गरिएका १९ रिट निवेदनको समेत शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिध भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ।
