काठमाडौं, चैत्र २ (ई-रैवार)
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच भएको छलफलमा दुबै पक्षले आ-आफ्ना अडानहरु राखेका छन् । धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको दुई समूहबीचको छलफलमा आ-आफ्ना अडानहरु राखेका हुन् ।
बैठकपछि सहभागी रघुजी पन्तले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, “दुबै पक्षबीच वार्ता सुरु भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । वार्ता सौहार्दपूर्णरुपमा वार्ता भएको छ । हामीले बैठकमा आ-आफ्ना अडानहरु राखेका छौं ।”
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले २८ गते गरेको पार्टी निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका थिए । बैठकमा नेपाल पक्षले २८ गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय फिर्ता लिएको घोषणा हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहले बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला स्थगन गर्न भनेका थिए ।
“आफूले गरेको काम गरिहाल्ने, विधानअनुरुप भए हुने अरुले मानिदिनुपर्ने भन्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन,” छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता भीम रावलले भने, “२८ गतेको निर्णय रद्ध गर्नुपर्छ । २८ गतेको भनिएको निर्णय स्थगित भयो भने हामी राष्ट्रिय भेला स्थगित गर्न तयार छौँ भन्ने धारणा राख्यौँ तर उहाँ तयार हुनुभएन ।”
नेता रावलले २८ गतेको बैठकको निर्णयको प्रभाव शून्य हुनु पर्ने अडान आफूहरूले राखेको र त्यो निर्णयलाई नमान्ने धारणा बैठकमा प्रष्ट रूपमा राखेको जानकारी दिए । तर, अध्यक्ष ओलीले भने ठोस जवाफ नदिएकाले कुनै निष्कर्षमा भने नपुगिएको जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकमा नेपाल पक्षले पार्टीकारीको जिम्मेवारी खारेज गर्ने र प्रदेश इन्चार्ज परिवर्तनको निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने अडान राखेका थिए ।
एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित ओली समूहबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेताहरू विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए भने नेपाल समूहका तर्फबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्त सहभागी थिए ।
छलफलमा वरिष्ठ नेता खनालले भने आफूलाई नबोलाएकाले नगएको बताएका थिए । उनले एमालेका विवादहरु समाधान गर्दै पार्टीलाई एकीकृत गरेर लैजानका लागि शीर्ष तहमा कुराकानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गत २८ फागुनमा नेपाल-खनाल पक्षमा रहेका पार्टीका पदाधिकारीलाई हटाएका थिए भने प्रदेशमा रहेका सो समूहका इन्चार्जहरूको जिम्मेवारीसमेत खोसिएको थियो ।
