खड्गप्रसाद शर्मा ओली अर्थात के पी ओलीक । उनले सरकारको नेतृत्व गरेको आज तीन वर्ष पुग्दैछ । निश्चय पनि आजको दिनमा उनको तीनवर्षे कार्यकालको लेखाजोखा प्रासंगिक छ । आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न जनतासामु उपस्थित छ, यस अवधिमा देश र जनताले के पाए त ? उत्तर सहज छ, भ्रम, सपना र मिथ्या प्रलाप । त्यसो त ओलीको सरकारले अनेक दाबी गर्ने गर्दछ । विकासको मूल फूटाएको, समृद्धि छरेको जस्ता अनेक तर्क ओली सरकारको पक्षमा गर्ने गरिए पनि ती सबै दाबी आज पानीको फोका सावित भएको स्पष्ट छ । खासमा लोकतन्त्रको बर्को ओढेको यो सरकार कम्युनिष्ट विचारधाराको सरकार हो भन्ने कुरामा विमति छैन । यस सरकारले जे जस्तो दाबी गरे पनि सत्य त के हो भने यस तीन वर्षमा कुनै पक्ष सबैभन्दा बढी कमजोर भएको छ भने त्यो लोकतन्त्र हो । यस सरकारले योजनावद्ध ढंगले वैचारिकरुपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अनेक प्रपञ्च गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुलाई आधार मान्ने हो भने यस अवधिमा देश भ्रष्टाचार र अनियमितताको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सुशासनको अवस्था खस्केको छ । मानव विकास सूचांकमा नेपालको अवस्था झरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था पनि चिन्ताजनक अवस्थामा छ । माथि उल्लेख गरिएका यी सबै क्षेत्रको सम्बन्ध लोकतन्त्रसँग छ । यी सबैमा नेपाल कमजोर हुनुको अर्थ हो लोकतन्त्र कमजोर हुनु । लोकतन्त्रका पक्षधरका दृष्टिले निश्चय पनि यो अवस्था दुखदायी छ तर कम्युनिष्टका लागि यो अवस्था सुखद हो भन्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन । लोकतन्त्र कमजोर हुनुको अर्थ हो अधिनायकवाद फस्टाउनु । यसो हो भने प्रश्न उठ्छ, के ओली नेतृत्वको सरकारको लक्ष्य यही नै हो त, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएर अधिनायकवादलाई मलजल गर्ने ? दुखका साथ भन्नुपर्छ, ओली सरकारका पछिल्ला कार्यहरु अधिनायकवाद पच्छ्याउनेतर्फ निर्देशित छन् । संविधानको मर्मविपरित संसदको हठात विघटन यसको पछिल्लो उदाहरण हो । संसद विघटनको निर्णयसँगै अहिले संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताको भमविष्यमा संकट थपिएको छ ।
वर्तमान विश्वमा राज्यको परिकल्पना लोककल्याणसँग जोडेर गर्ने गरिएको छ । कुनै राज्य लोककल्याणकारी छैन भने त्यहाँका सत्ताका सञ्चालकलाई शासन गरिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन । तर नेपालका सन्दर्भमा यी मान्यताहरुले अर्थ राख्दैनन् । हो, ओली जनताको मतकै आधारमा आजको हैसियतमा पुगेका हुन् तर यसको अर्थ उनलाई जनताको मतको अवमूल्यन गर्ने अधिकार छैन । उनलाई जनतालाई अपमान गर्ने अधिकार छैन । लोकतन्त्र खोस्ने अधिकार छैन । सरकारको तथ्यांकले भन्छ, कोरोनाका कारण पछिल्लो समयमा झण्ड्र १६ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । १२ लाख गरिब थपिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा १९ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ । निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिव दुई खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ । यस तथ्यांकका आधारमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, अब पनि देश वर्वाद हुन के बाँकी छ र ? तर सरकार अझै पनि मीठो भ्रम छरिरहेको छ, सुखी नेपाली सहृद्ध नेपालको सपना बाँडिरहेको छ ।
संघीय र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात नगर्ने कम्युनिष्ट सरकारलाई कसैको सुझाव स्वीकार्य छैन । यसैले होला पछिल्लो समयमा सरकारको आँखा सामाजिक सञ्जालमाथि पनि परेको छ । कुनै पनि प्रकारको आलोचना मन नपराउने वर्तमान सरकार स्वतन्त्र प्रेसप्रति सकारात्मक नरहेको जगजाहेर छ । प्रेसको मुख थुनेर आमव्यक्तिको सूचना, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा निरन्तर क्रियाशील देखिएको यो सरकार अब सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने विचार विनिमयलाई पनि स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैन । सरकारलाई भय छ, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने यस माध्यमबाट सरकारविरुद्ध संगठितरुपमा विचार निर्माण हुन सक्छ । शायद यसैले होला सरकार अहिले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याउने तैयारी गरिरहेको छ भन्ने चर्चा छ । स्पष्ट छ, यस निर्देशिकामार्फत सरकार सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण कस्न चाहन्छ ।
कम्युनिष्टको पहिलो प्रयास हुन्छ, विरोधी मत, विचार, श्वर, दृष्टिकोणहरुको प्रतिकार गर्नु र सम्भव भएसम्म यिनलाई निषेध गर्नु । सरकारका पछिल्ला कार्यहरुको मूल्यांकन गर्दा सरकार यही कार्यमा अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ । प्रेस काउन्सिल कानुन, आम सञ्चारसम्बन्धी कानुन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनमार्फत् प्रेसको मुख थुन्ने प्रयास त गरिएकै थियो यस श्रेणीमा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन पनि थपिएको छ । यो कानुन संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएका खण्डमा आमजनाताको सञ्चारसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित हुने कुरा विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकार लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित संरचनाहरुलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रशासनिक प्रमुखमा सचिवको स्थानमा सहसचिव तहको कर्मचारीको नियुक्ति हुने प्रावधान यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
यी सबै यस्ता कार्यहरु हुन्, जसका माध्यमबाट लोकतन्त्र क्रमशः कमजोर बनाइँदैछ र कम्युनिष्टका नाममा एकतन्त्रीय अधिनायकवाद र निरंकुशतालाई सस्ंथागत गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने यो सबै कृत्य देशमा औपचारिकरुपमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित गर्ने प्रयाससँग जोडिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्रका नाममा निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तासिन भएको हो, यसमा विमति छैन । नेपाली जनताले सरकारको नेतृत्वको वागडोर कम्युनिष्टलाई सुम्पँदै गर्दा राजनीतिक स्थिरता, नेपालको विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका हुन्, मतदाताले लोकतन्त्रको विसर्जन निश्चय पनि चाहेका होइनन् । तर सत्तासिनहरुले नेपाली मतदाताको आदेशलाई फरक र गलत ढंगले बुझ्न चाहेका छन्, जो पूर्णतः असंगत छ । वर्तमानका सत्ता सञ्चालकहरु घुमाउरो पाराले तर स्पष्ट सैद्धान्तिक आवरणमा लोकतन्त्रको बाटो अख्तियार गरी नेपालमा कम्युनिष्ट शासन शैली संस्थागत गर्न उद्यत देखिएका छन् ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई घाउ लगाउने अनेक काम भएको स्पष्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ । यो सरकार पूर्णतः कम्युनिजमको मार्गमा अग्रसर भएको उदाहरणका रुपमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरु खलबल्याउने र शक्ति सन्तुलनको सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई तहसनहस गर्न उद्यत प्रयसहरुलाई प्रस्तुत् गर्न सकिन्छ । सरकार एकतमासले आफ्ना योजना र सोचका आधारमा निष्कंटकरुपमा अगाडी बढन चाहन्छ र यस क्रममा मार्गमा प्रस्तुत् हुने सम्पूर्ण प्रकारको बाधालाई निर्ममतापुर्वक पन्छाउन चाहन्छ । वास्तवमा यो अधिनायकवादी सोच हो । सरकार राज्यका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्दीकृत गर्न चाहन्छ । लेखाजोखाबाट
