काठमाडौं, पुस १९ (ई-रैवार)
राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको जवाफ पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेपछि आज राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पठाएको हो ।
लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु खारेज गर्न माग गरिएको छ । नेकपामा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाए पनि सर्वोच्चाको संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउन आदेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य-मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नेपाली जनतासमक्ष ०७८ वैशाख १७ र २७ गते अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद् विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध नेकपाका सचेतक देव गुरुङ्देखि वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनहरु परेका छन् ।
उक्त रिट निवेदनहरुको सुनुवाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ । संवैधानिक इजलासले यसअघि पुस १९ भित्र आइपुग्ने गरी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
सभामुख र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जवाफ दिएको छ ।
