काठमाडौं, असोज १२ (ई-रैवार)
एसिड आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थासहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यावधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो। गत विहिबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताइन्। कानूनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकामा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उनले बताएकी छन्। ‘कुनैपनि व्यक्तिको शरिरमा एक थोपा, दुई थोपा मात्रै परेपनि यसलाई कडा कारबाही हुन्छ ।
दण्ड सजाय हुन्छ र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अरु नेपालमा भएका जति पनि दण्ड सजायको कुराहरु छन्’, उनले भनिन् ‘त्यसमध्ये यो तेजाब आक्रमण गर्नेले एक सेकेन्ड पनि कसैलाई छुट हुने प्रावधान छैन् । जस्तै २० वर्ष तोकिएको छ। २० वर्ष नै बस्नुपर्छ।’ कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापे पनि कडा कारवाही हुने उनले बताइन्।
कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले एसिड आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताइन्। आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिए पनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
तेजाबसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्म सजाय र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ। आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ।
शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ । तेजाब बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानूनमा व्यवस्था छ। आज नै राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन्।
