काठमाडौं जेठ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा १९ अर्ब ५ कारोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिकासहित ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको थियो ।
‘यस वर्ष स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्नेः २ अर्ब १ करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र पेश्की १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
स्थानीय तहतर्फ लेखा परीक्षण अंकको तुलनामा १.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । ७२१ स्थानीय तहमध्ये ६८१ स्थानीय तहमा ५ प्रतिशतभन्दा कम, ३९ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म, १ स्थानीय तहमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।त्यस्तै १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार खर्च गरेकोमा १५ स्थानीय तहले खरिद गरिएको ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको पाइएको छ । एक स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नगराएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
