काठमाडौं, असोज २ (ई-रैवार)
नेपालको संविधान जारी भएको छ वर्ष पुगेर सातौँ वर्ष लागेको अवसरमा सरकारले संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउन आग्रह गरेको छ ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट सङ्घीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको थियो । सोही दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मानेर हरेक वर्ष संविधान दिवस तीन दिनसम्म देशभर हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने गरिन्छ ।
सरकारले असोज २, ३ र ४ गते विभिन्न कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउन आग्रह गरेको हो । संविधान दिवस मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा सातौँ संविधान दिवस मूल समारोह आयोजक समिति गठन भएको छ ।
तीन दिन देशभरि र विदेशस्थित नेपाली कूूटनीतिक नियोग तथा निकायमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूमा दीपावली गरेर हर्षोल्लासपूर्वक दिवस मनाइने छ ।
संविधान दिवस मनाउने प्रयोजनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं संविधान दिवस प्रचारप्रसार समितिका संयोजक डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले नेपालको संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाद, परिसंवादलगायतका जनचेतनामूूलक कार्यक्रमको प्रकाशन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा संविधान दिवसका अवसरमा विशेषाङ्क, स्मारिका प्रकाशन गर्नुका साथै संविधानको बहुआयामिक आयामलाई उजागर गर्ने विभिन्न लेख रचनाको सँगालो प्रकाशन गरिने छ ।
नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल एवं सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका अन्य सञ्चार माध्यमबाट संविधानको महत्वका बारेमा कार्यक्रम प्रकाशन/ प्रसारण गराइने भएको छ । संविधान दिवसका दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आआफ्ना घरमा सम्मानका साथ राख्न अनुरोध गरिएको छ ।
संविधान दिवसमा जसपा मौन बस्ने, लोसपाले विरोध गर्ने
संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका दुई दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असोज ३ अर्थात् संविधान दिवसका दिन मौन रहने निधो गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
संविधान संशोधन नहुञ्जेलसम्म मधेसका माग पूरा नहुने भन्दै नवगठित लोसपा नेपालले संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’को रुपमा मनाउने भएको हो । तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने कि नमनाउने भन्नेबारे विवाद देखिएको थियो ।
गत वर्ष संविधान दिवस कसरी मनाउने भन्नेबारे जसपाभित्र विवाद बढेको थियो । त्यतिबेला जसपाको एउटा पक्ष मौन रह्यो भने अर्को पक्षले सडकमा उत्रिएर संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ का रुपमा मनाएका थिए । जसपा नेपाल विभाजित भएर लोसपा बनेपछि भने यो पटक जसपाले संविधान दिवसमा मौन रहने र लोसपाले विरोधका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस (३ असोज)लाई कालो दिनका रुपमा मनाउन मातहतका कमिटीमा सर्कुलर जारी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरमा जिल्लाका संयोजकहरूलाई संविधान दिवसको दिन विरोधसभा, कोणसभा, जुलुस, ब्ल्याक आउट लगायत विरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने संविधान दिवसका दिन मौन रहने भएको छ । प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सो दल संघीय सरकारका पक्षमा बनेको गठबन्धनमा आवद्ध छ ।
जसपाकै नेता तथा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म औपचारिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छैनन् । उनले संविधान दिवसको विरोध पनि गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले संविधानप्रति आफूहरुको असन्तुष्टि कायमै रहेको र संविधान संशोधनका लागि संघर्ष जारी रहेको बताए । संविधानप्रति असन्तुष्टि रहेकै कारण आफूहरू संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारस्तरमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान दिवसको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने भन्दै विविध निर्णय गरेको छ ।
यसवर्ष पनि संविधान दिवसका दिन आफूहरु मौन बस्ने प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवले बताए । जसपाका प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘विगतमा जसरी संविधान दिवसको दिन मौन बस्थ्यौँ, त्यसैगरी यस वर्ष पनि मौन बस्छौँ ।’
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ । मधेसको माग सम्बोधन नगरी संविधान जारी गरिएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले यो दिनलाई ‘कालो दिन’का रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन मधेसवादी दलको विरोधका बाबजुद संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी गर्दा उनीहरु संविधानसभामा सहभागीसमेत भएनन् । उनीहरूको सहभागिता बिना नै संविधानसभाको बहुमतले संविधान जारी गरिएको थियो ।
