काठमाडौं, भदौ २८ (ई-रैवार)
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा आज न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा राखेको थियो ।
उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र नगर्ने विषयमा सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ। सोमबार दिउँसो उक्त मुद्दा आज हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरूद्ध छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट दायर गरेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट कारवाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारवाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदनमा १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न र हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ ।
भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई कारबाही गरिएकोमा प्रदेश सभामुखले नगरेको भन्दै दिएको तेस्रो रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ लाई नै अन्तरिम आदेशका लागि झिकाएको थियो।
ुरिट निवेदक दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यन्वयन गर्नूर गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,ु रिटमा उल्लेख थियो।
एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।
सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नु पर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। तर सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।
नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएको छ।
