काठमाडौं, जेठ ३ (ई-रैवार)
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सोमबार न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ती सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनी लुम्बिनी प्रदेशसभामा पत्र पठाएको थियो ।
प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले उक्त पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त भएको भनी सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ती सांसदहरुलाई निष्कासन गर्नुअघि दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिएको नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । तर अर्को सुनुवाइको मिति भने तोकिएको छैन ।
