आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब आधा घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदरमा आएको गिरावटका पछाडि मध्यपूर्वको द्वन्द्व र आन्तरिक अशान्तिलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको ‘दबाबमा वृद्धिः आन्तरिक र वैश्विक आघातहरूको व्यवस्थापन’ शीर्षकको नेपाल विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो।

उत्पादन, निर्माण र जलविद्युत् क्षेत्रको योगदानले अघिल्लो वर्ष सुधार देखिए पनि अहिले चुनौती पुनः बढेको प्रतिवेदनको निस्कर्ष छ।

मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रणभित्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष ५.४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति घटेर ४.१ प्रतिशतमा आएको थियो। चालु वर्षमा पनि यो राष्ट्र बैंकको सीमापाँच प्रतिशत भित्रै रहने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व बजारमा वस्तुको मूल्य स्थिर हुनु र भारतमा मुद्रास्फीति घट्नुले यसमा सहयोग गर्नेछ। धान उत्पादनमा सम्भावित कमीले खाद्यान्न मूल्यमा केही दबाब रहन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।

सेवा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुने औंल्याएको छ। पर्यटन गतिविधिमा आएको सुस्तता, यातायात खर्चमा वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका अवरोधका कारण उक्त क्षेत्रमा चाप परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व लम्बिँदै गए पर्यटक आगमन घट्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषणमा कमी आउने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने जोखिम रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यद्यपि हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन र संरचनागत सुधार जारी रहन सके लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने तथा निजी लगानी र आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विभाग निर्देशक डेभिड सिस्लेनले आर्थिक सुदृढता र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले व्यावसायिक वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसाय जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।प्रतिवेदनअनुसार आगामी दिनमा पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युत् विस्तार तथा सन् २०२७ को स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०२७–२८ मा वृद्धिदर औसतमा ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माण कार्य चालु वर्षमै सुरु भई आगामी वर्ष गति लिँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। सार्वजनिक परियोजना र पुनर्निर्माणको प्रभावले औद्योगिक क्षेत्रले तीव्र वृद्धि हासिल गर्ने तथा अनुकूल मनसुन भए कृषि क्षेत्र पनि पुनःउत्थान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यद्यपि प्रतिवेदनले विभिन्न जोखिमहरू पनि औंल्याएको छ। प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो जोखिम, राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च खराब कर्जा, वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूचीमा नेपाल रहनु र सार्वजनिक पूर्वाधार क्षतिले सेवा प्रवाहमा अवरोध हुन सक्ने जनाइएको छ तर सफल राजनीतिक संक्रमण र दिगो आर्थिक व्यवस्थापनले यी चुनौती पार गर्दै पुनःउत्थान सम्भव रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा घाटा बढ्ने देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को दुई प्रतिशतमा सीमित रहेको वित्तीय घाटा चालु वर्षमा बढेर २.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माण खर्च, निर्वाचन, निजी क्षेत्र राहत र बाँकी दायित्वका कारण खर्च बढ्ने जनाइएको छ। सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४३.६ प्रतिशतबाट बढेर ४५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान भए पनि नेपाल ऋण संकटको कम जोखिममा रहने उल्लेख गरिएको छ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चालु खाता बचत जिडिपीको ६.७ प्रतिशत पुगेको थियो भने चालु वर्षमा यो बढेर ७.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विप्रेषणमा भएको वृद्धि यसको मुख्य आधार हो। जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यमा नेपाली श्रमिकको बढ्दो उपस्थिति, औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने प्रवृत्ति र विनिमय दरको प्रभावले विप्रेषण बलियो बनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सुरक्षित स्तरमै रहने अनुमान गरिएको छ।

पर्यटन र सेवा क्षेत्र चालु वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति र भूराजनीतिक तनावका कारण उडान प्रभावित भएका थिए भने चालु वर्षमा आन्तरिक राजनीतिक अशान्तिका कारण पर्यटक आगमनमा थप गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। यसले बिमा लगायत सेवा क्षेत्रमा पनि दबाब पर्नेछ।