भारतको संसदले तीन विवादित कृषि कानुन फिर्ता लिने विधेयक पारित गरेको छ । लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनबाट विवादित कृषि कानुन फिर्ता लिने विधयेक पारित भएको हो । दुवै सदनमा केन्द्रीय कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले सो विधयेक पेश गरेका थिए ।
लोकसभामा हंगामा (खैलाबैला÷कोलाहल) बीच कानुन फिर्ता लिने विधेयक पारित भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । विपक्षीले यसमाथि छलफलको माग गरेका थिए । लोकसभाको कारबाही दोस्रो पटक सुरु भएको मिनेट भरमै कृषि कानुन फिर्ता लिने विधयेक पास गरिएको थियो ।
सहिद किसानलाई श्रद्धाञ्जली
किसानहरूले लोकसभाबाट विधयेक पारित भएपछि ‘सहिद किसानहरू’का लागि श्रद्धाञ्जली भएको बताएका थिए । यसका साथै न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सम्बन्धी कानुन नबने आफ्नो प्रदर्शन अन्त्य नगर्ने बताएका छन् ।
भारतीय किसान युनियनका नेता राकेश टिकैतले किसान प्रदर्शनको दौरानमा सहिद भएका ७५० किसानलाई श्रद्धाञ्जली भएको बताए । “एमएसपीलगायत अन्य मुद्दा लिएर प्रदर्शन जारी रहन्छ,” उनले भने ।
विपक्षीले यस विधयेकमाथि वादविवाद हुनु पहिले छलफल चाहेका थिए तर केन्द्रको मोदी सरकारले यसलाई लोकसभामा पेश गरिदियो ।
संसदीय कार्य मन्त्री प्रह्लाद जाशीले भने, “कृषि विधयेक पास हुने बेला वादविवाद भएकोे थियो । आज पूरा विपक्षी कानुन फिर्ता लिन माग गरिरहेका थिए । तर जब हामीले कानुन फिर्ता लिन लाग्यौँ तब विपक्षीले हंगामा खडा गरे, म विपक्षीसँग सोध्न चाहन्छु उनीहरूको उद्देश्य के हो ?” कृषि कानुन फिर्ता लिने सरकारको अभिप्रयाय सफा रहेको पनि उनको दावी छ ।
विपक्षीले के भने ?
यसअघि कांगे्रस नेता जयराम रमेशले ट्विट गर्दै मोदी सरकारले संसदमा छलफल बिना नै कृषि विधयेक फिर्ता लिन चाहेको बताएका थिए । उनले १६ महिना पहिले एकदमै अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट कृषि विधयेक पास गरिएको थियो र उस्तै तरिकाबाट फिर्ता लिने प्रयास भइरहेको बताएका थिए ।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवालाले संसदबाट कृषि कानुन फिर्ता लिने तरिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । राज्यसभामा विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले सरकारले झुठ बोलेको र विधेयक फिर्ता लिने बारेमा कुनै चर्चा नभएको बताए ।
उनले कृषि कानुन फिर्ता लिने कदमको स्वागत गरे । किसानहरू अझै पनि प्रदर्शन स्थलमा रहेको भन्दै लखीमपुर खीरी र बिजुली विधयेकसहित धेरै मुद्दामाथि छलफलको माग गरेका थिए । बीबीसी हिन्दी सेवाबाट
