काठमाडौं असार। सरकारले १८ वर्ष पुरानो ‘कम्पनी ऐन, २०६३’ लाई समयसापेक्ष सुधार गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
बदलिँदो व्यावसायिक वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पारदर्शिता र वैदेशिक लगानीका नयाँ आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार पारिएको कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदामा विद्यमान ऐनभन्दा तात्विक रूपमा फरक र युगानुकूल व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । मन्त्रालयले यस मस्यौदामाथि ७ दिनभित्र सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।प्रस्तावित नयाँ ऐनले हाल प्रचलनमा रहेको कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । नयाँ मस्यौदामा कम्पनीको सेयर संरचना, सञ्चालकको दायित्व, खारेजी प्रक्रिया र संस्थागत सुशासनका विषयमा थुप्रै नयाँ र आधुनिक व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।
पब्लिक कम्पनी र चुक्ता पुँजीमा तात्विक परिवर्तन
प्रस्तावित नयाँ ऐनको मस्यौदाले पब्लिक कम्पनीका लागि वित्तीय सीमामा आकाश–जमिनको फरक प्रस्ताव गरेको छ । विद्यमान कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ११ अनुसार पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न न्यूनतम चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँमात्र भए पुग्ने व्यवस्था छ, तर देशको आर्थिक आकार बढेसँगै नयाँ मस्यौदाले पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई बढाएर श्रेणीगत वर्गीकरण गरेको छ ।अब धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नहुने पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।यसका साथै खानी उत्खनन, दूरसञ्चार, बीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानी व्यवस्थापन, सेयर बजार सञ्चालन जस्ता क्षेत्रका कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसबाहेक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कम्पनीको हकमा ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीले अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता हुनुपर्ने सर्त नयाँ मस्यौदामा थपिएको छ ।
स्टार्टअपलाई ठुलो ‘बुस्टर’ र ‘मेहनताना सेयर’ को प्रवेश
पुरानो ऐन जारी हुँदाका बखत नेपालमा नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित व्यवसायको अवधारणा विकास भइसकेको थिएन । त्यसैले पुरानो ऐनले कम्पनी खोल्न वा सेयर प्राप्त गर्न केवल नगद वा भौतिक सम्पत्तिको लगानीलाई मात्र कानुनी मान्यता दिएको थियो । नयाँ मस्यौदाले नेपाली कानुनमै पहिलो पटक ‘मेहनताना (स्वेट) सेयर’को क्रान्तिकारी व्यवस्था भित्र्याएको छ । अब नवप्रवर्तन वा प्रविधि हस्तान्तरणमा योगदान गर्ने संस्थापक वा कर्मचारीलाई विना नगद सेयर दिन सकिनेछ ।
यस्तो सेयर कुल चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअप उद्यमका रूपमा दर्ता भएका कम्पनीको हकमा ४० प्रतिशतसम्म दिन पाइने सहुलियत प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न ‘कर्मचारी सेयर योजना’को स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक कम्पनी कानुनमा समावेश गरिएको छ ।
कालोधन नियन्त्रणका लागि ‘वास्तविक धनी’ को स्वघोषणा
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दबाबमा रहेको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ मस्यौदाले वित्तीय सुशासन र पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पुरानो ऐनमा सेयर दर्ता किताबमा नाम उल्लेख भएको व्यक्तिलाई नै सेयरको मालिक मानिन्थ्यो, जसका कारण अरू कसैको नाममा बेनामी लगानी लुकाउने र कालोधनलाई वैधानिक बनाउने जोखिम उच्च थियो ।
नयाँ मस्यौदाले यो कमजोरीलाई सच्याउँदै ‘वास्तविक धनी’को अवधारणा कडाइका साथ भित्र्याएको छ । अब सेयर दर्ता किताबमा नाम भएको सेयरधनी र कम्पनीको वास्तविक नियन्त्रण वा लाभांश प्राप्त गर्ने मुख्य धनी फरक व्यक्ति हुन् भने त्यसको स्वघोषणा गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।नयाँ मस्यौदाले साना तथा मझौला उद्योगलाई कानुनी र प्रशासनिक खर्चको भारबाट ठुलो राहत दिएको छ । विद्यमान ऐन, २०६३ को दफा १८५ अनुसार चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएका जुनसुकै कम्पनीले अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक कम्पनी सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो । यसले साना उद्यमीलाई आर्थिक भार थपेको थियो ।
नयाँ मस्यौदाले यो सीमालाई अत्यधिक बढाएर प्राइभेट कम्पनीको हकमा ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी पुगेको अवस्थामा मात्र कम्पनी सचिव अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले साना तथा मझौला प्राइभेट कम्पनीलाई कानुनी अनुपालनको ठुलो झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ, यद्यपि सूचीकृत र पब्लिक कम्पनीलाई भने कम्पनी सचिवको व्यवस्था अनिवार्य नै रहनेछ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा कानुनी कडाइ
विद्यमान कम्पनी ऐन, २०६३ भित्र व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कुनै बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान थिएन, जसका कारण यो विषय औद्योगिक व्यवसाय ऐन वा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामार्फत आंशिक रूपमा मात्र नियमन हुँदै आएको थियो ।
नयाँ मस्यौदाले यसलाई कम्पनी कानुनकै अङ्ग बनाएको छ । अब वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने प्रत्येक कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन जस्ता तोकिएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र पारदर्शी ढङ्गले खर्च गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।
झन्झटिलो खारेजी प्रक्रिया अन्त्य र ‘निष्क्रिय कम्पनी’को सहज बहिर्गमन
दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका वा बन्द भएका हजारौँ कम्पनीका लागि नयाँ मस्यौदाले सहज बाटो खोलेको छ । पुरानो ऐनमा कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै लामो, खर्चिलो र झन्झटिलो थियो, जसका कारण जरिबाना बढ्दै जाने त्रासले उद्यमीहरू कम्पनी बन्द गर्न पनि हिचकिचाउने अवस्था थियो ।
नयाँ मस्यौदाले ‘निष्क्रिय कम्पनी’को अवधारणा ल्याएको छ । लगातार ३ वर्षसम्म विवरण पेस नगरेका वा कारोबार नगरेका कम्पनीहरूलाई निष्क्रिय मानी निकै थोरै जरिबाना लिएर रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वतः खारेज गर्न सक्नेछ । यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र खारेजीको आवेदन दिएमा जरिबाना रकम बढीमा ५० हजार रुपैयाँमा सीमित हुने विशेष सहुलियत पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
डिजिटल कम्पनी प्रशासन र भर्चुअल बैठकलाई पूर्ण वैधानिकता
पुरानो ऐन जारी हुँदा प्रविधिको विकास सीमित भएकाले भौतिक उपस्थिति, भौतिक कागजात र हस्ताक्षरलाई मात्र कानुनी मान्यता दिइन्थ्यो । नयाँ मस्यौदाले प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै कम्पनीको सञ्चालनलाई कागजविहीन बनाउने दिशामा कदम चालेको छ ।
अब कम्पनीको साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठक भिडियो कन्फ्रेन्स वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत गर्न सकिनेछ र त्यसले पूर्ण वैधानिकता पाउनेछ । कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रिया, कागजात पेस गर्ने काम र डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत हुनेछ, जसका कारण उद्यमीहरूले सरकारी कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ ।
सञ्चालक समितिमा लैंगिक प्रतिनिधित्व र स्वतन्त्र सञ्चालकको नयाँ मापदण्ड
निर्णय प्रक्रियालाई अझ लोकतान्त्रिक र लैंगिक रूपमा समावेशी बनाउन नयाँ मस्यौदामा सुधार गरिएको छ । पुरानो ऐनमा पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्थामात्र थियो । नयाँ मस्यौदाले स्वतन्त्र सञ्चालकको सङ्ख्या सञ्चालक समितिको कुल आकारका आधारमा तय गरेको छ ।
अब ७ जनासम्म सञ्चालक भएमा कम्तीमा १ जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्नेछ । महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
