काठमाडौं असार । सरकारले लामो समयदेखि लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।उक्त समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न राय दिएको थियो । त्यस्तै विद्युत् विभागले समेत ११ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्न मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले त्यस्ता आयोजना पहिचान गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।सोही आधारमा मन्त्रालयले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग मार्फत खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ती आयोजनालाई कामको प्रगतिका आधारमा ‘ग्रिन’, ‘एल्लो’, ‘एल्लो प्लस’ र ‘रेड’ जोनमा विभाजन गरिएको छ ।
पाँच वर्ष अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २ सय २० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्ष अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका २ सय २० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई ग्रीन जोनमा राखिएको छ । ती आयोजनालाई सरकारले चाँडो बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ ।पाँच वर्ष अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेका ५ हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका १ सय ३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ । तिनको सहजीकरण गरिदिने र चाँडो सक्नका लागि प्रोत्साहन गरिने ती अधिकारीले बताए ।
साथै, काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १ सय २४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गरिने छ ।
सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १ सय २१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाही गरिने छ । ती आयोजनालाई सचेत तथा निश्चित जरिबाना गरेर काममा फर्काउने योजना छ ।
तर, लामो समयदेखि काम नै सुरु नगरेका तथा प्रबन्धकहरू हालसम्म सम्पर्कमा समेत नआएका ती आयोजना खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।
१०–१२ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर सम्पर्कमा नआएका र कुनै काम नगरेका आयोजनालाई खारेज गरिने मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ । ती आयोजनाले २०७० देखि २०७६ साल बीचमा अनुमतिपत्र लिएका थिए ।
विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।
‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न नयाँ नीति
लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने तयारी समेत मन्त्रालयले गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र अवधिभित्र सेयर संरचना र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
५–१० लाखमा लाइसेन्स लिने र काम नगरी करोडौंमा बेचेर हिँड्ने प्रवृत्ति रोक्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब उत्पादन अनुमतिपत्र पाएर वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि मात्र सेयर खरिद–बिक्री खुला गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ५ मेगावाट आयोजना बनाउन १ अर्ब र १० मेगावाटका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यस्तोमा १ देखि डेढ करोड रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने तर पहुँचका भरमा लाइसेन्स ओगट्नेलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक लगानीकर्ता भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
विद्युत् ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली २०५०, जलविद्युत् विकास नीति २०५८ तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र दुबिधापूर्ण प्रावधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधन मार्फत एकरूपता कायम गर्ने गरीसमेत तयारी अघि बढेको छ ।
समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने नीतिगत तथा कानुनी आधार समेत खोज्न थालिएको छ । त्यस्तै विद्युत् विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ कार्यालय फर्किएपछि यस विषयमा विस्तृत प्रस्तुति र छलफल हुने र त्यसपछि थप निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
लाइसेन्स खारेजीले मात्रै समस्या सुल्झँदैन, ‘रुट कज’ खोज्न आवश्यक : ऊर्जा विज्ञ अधिकारी
ऊर्जा विज्ञ तथा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले खारेजी मात्रै अन्तिम समाधान नभएको बताएका छन् । उनले आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्नुका भित्री कारण पत्ता लगाएर समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यदि आयोजना किन रोकिएको हो भन्ने मुख्य कारण पत्ता नलगाइ लाइसेन्स खारेज गरेर अर्को व्यक्तिलाई दिइयो भने, नयाँ आउनेले पनि तिनै कानुनी र व्यावहारिक झमेला सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसले गर्दा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा झनै ढिलाइ हुने उनको बुझाइ छ ।
आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा प्रवर्द्धक मात्र नभई राज्यको प्रणाली पनि जिम्मेवार रहेको अधिकारीको तर्क छ । ‘हाम्रा ऐन–कानुन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको क्लियरेन्स प्रक्रिया र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले आयोजनाहरू रोकिएका छन्,’ उनले भने । राज्यले ‘सनसेट ल’ ल्याउन खोज्नुले पनि आफ्नै प्रणालीमा समस्या छ भन्ने स्वीकार गरेको उनको बुझाइ छ ।
हाल करिब २९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए भएर पनि निर्माणमा जान सकेका छैनन् । लाइसेन्स वा पीपीए खारेज गर्दा प्रवर्द्धकले गरेको लगानीमात्र नभई देशको स्रोत र समय पनि खेर जाने भएका कारण राज्यले एकपटक ती आयोजनालाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने मौका दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
जुन आयोजना १०–१५ वर्षदेखि लाइसेन्स ओगटेर सम्पर्कविहीन छन् र जसले कुनै पनि काम गरेका छैनन्, त्यस्ता ‘केस स्पेसिफिक’ आयोजनालाई कारबाही गर्नु स्वाभाविक भए पनि, कानुनी अड्चनका कारण रोकिएकालाई भने राज्यले संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
आयोजनाको ठेक्का वा लाइसेन्स खारेज गर्दा ‘कस्ट स्टिमेट’ बढ्ने र समय खेर जाने हुँदा राज्यले खारेजीलाई भन्दा सहजीकरण र समस्या निराकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञ अधिकारीको बुझाइ छ ।
