काठमाडौँ-
दुई पटक संसद विगठनपछि सत्ता गुमाउँदै ओरालो लागेको नेकपा (एमाले)को यात्रा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्म पनि निरन्तर रह्यो । बुधवार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेले आफ्ना सात सिट गुमाएको थियो । यसअघि राष्ट्रिय सभामा एमालेका २४ जना सांसद थिए । अब सातजना घटेर १७ कायम रहनेछन् ।
एमालेका नेताहरूले आफ्नो गुमाउने यात्रा यहीँ निर्वाचनमा रोकिएको बताउने गरेका छन् ।
यद्यपी नेताहरूले भनेजस्तो रोकिने छाँटकाँट भने देखिदैन् । अब राष्ट्रियसभामा निर्माण भएको नयाँ समीकरणअनुसार एमालेबाट सांसद रहेका सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पद नै जाने खतरा बढेको छ । उनको पद गए एमालेले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पद पनि गुमाउने छ ।
राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ अनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई संसद (राष्ट्रियसभा) को दुई तिहाइ मतले हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।
नियमावलीको परिच्छेद–२० मा रहेको ‘अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा नियम १८१, १८२ र १८३ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय हुने प्रावधान तय गरिएको छ ।
नियम १८३ को उपनियम (४) मा ‘नियम १८१ बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभामा एमालेका जम्मा १७ सांसद बाँकी रहन पुगेका छन् । जुन सङ्ख्या नियमावली अनुसार तिमिल्सिनाको पद जोगाउन पर्याप्त हुने छैन ।
वामदेव गौतम निर्णायक
निर्वाचनपछि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग १५, नेपाली काङ्ग्रेससँग १०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ गरी ३७ जना सांसद भएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना सांसदहरूमा वामदेम गौतम, विमला राई पौड्याल छन् । रामनारायण बिँडारीको कार्यकाल सकिएको छ । उनको ठाउँमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नयाँ सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ ।
गौतम नेकपा विभाजनपछि तटस्थ बसेका छन् । विमला एमाले निकट हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
यस्तै स्वतन्त्र खिमलाल देवकोटा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका शेखरकुमार सिँह सांसद छन् । देवकोटा संसदमा स्वतन्त्रको हैसियतमा भएपनि नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग नजिक छन् ।
गतवर्ष माओवादी केन्द्रले रामबहादुर थापा‘बादल’ एमालेमा गएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यबाट हटाएको थियो । उनको ठाउँमा नेपालको सिफारिसमा वर्तमान गठबन्धनका दलहरूकै सहयोगमा देवकोटा निर्वाचित भएका हुन् ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हटाउन ४० जना सांसद आवश्यक पर्छन् । सत्तारूढ गठबन्धनलाई पनि यो सङ्ख्या पु¥याउन ३ जना नपुग हुन्छ । यसमा सत्तापक्षलाई यो सङ्ख्या जुटाउन राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने नयाँ सदस्य, संसदमा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका देवकोटा र थप १ जनाको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले वामदेवकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । उनी एमाले अध्यक्ष ओलीसँग चिढिएका पनि छन् ।
उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पछिल्लो समय एमालेसँगै निकट रहेका कारण शेखरकुमारले सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिन सक्छन् ।
तत्काल त्यस्तो सोचेका छैनौँ : सत्ता गठबन्धन
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको मर्यादाक्रम देशकै पाँचौ स्थानमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखसँग हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १ मा राष्ट्रपति, २ मा उपराष्ट्रपति, ३ मा प्रधानमन्त्री, ४ मा प्रधान्यायाधीश र ५ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख÷राष्ट्रियसभा अध्यक्षको मर्यादाक्रम छ ।
यस्तोमा राज्यको पाँचौ ओहोदाको पद एमालेको नेतृत्व हटाएर आफ्नो कायम गर्ने सम्भावना रहे सत्ता गठबन्धनका दलहरूले उनको पद नराख्ने आशङ्का गरिएको छ । बाहिर यस्तो आशङ्का गरिए पनि स्वयं दलहरू भने यतातर्फ नसोचेको बताउँछन् ।
‘होइन, अहिल्यै यो विषयमा सोचेकै छैनौँ,’ राष्ट्रियसभामा दोस्रो दल रहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले भने, ‘अहिले त गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल नै भएको छैन ।’
नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक दुर्गा देवकोटाले पनि सोही कुरा बताइन् । उनले भनिन्, ‘गठबन्धन दलहरूको बीचमा त्यो विषयको प्रवेश नै भएको छैन । त्यसैले सोचेका पनि छैनौँ ।’
बरू यही माघ १७ गतेका लागि आह्वान भएको बैठकमा ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताइन् । ‘संसद अवरोधको स्थिति कसरी हटाउने ? कसरी अत्यावश्यक विधेयकहरू पास गर्ने ? र मुलुकलाई निकास दिने भन्नेमा केन्द्रित छौँ,’ उनले थपिन् ।
अहिले निर्वाचित भएका सांसदहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अझै एक महिनाभन्दा बढी समय छ । फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहेका १९ जना त्यतिञ्जेलसम्मका सांसद हुन् ।
फागुन २० गतेसम्म सम्भवतः यो विषयमा छलफल नहुने राष्ट्रियसभामा नेकपा (एस) का सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी बताउँछन् । ‘फागुन २० गतेसम्म यो कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के हुन्छ ? भन्न सकिन्न ।’
तर, पुराना विषयलाई झिकेर भने त्यस्तो काम नगरिने उनले बताए । ‘उहाँले (अध्यक्ष तिमिल्सिना) पुराना के काम गर्नुभो, कस्तो गर्नुभो । इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला । त्यसमा नगइएला । तर, अगाडिको भने हेर्छौं ।’
