काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सत्तारूढ उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय चुनाव भएकाले कुन मितिबाट स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको पदावधि सुरु भएको मान्ने भन्नेबारे द्विविधा रहेकाले यसबारे निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको हो ।
२०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । तर, ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, १४ असार २०७४ मा दोस्रो र २ असोज २०७४ मा तेस्रो गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सबैको पदावधि एकैपटक सकिने वा के हुन्नेबारे द्विविधा रहेको सत्ता गठबन्धनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन निर्वाचनलाई सुरु मिति मानेर पाँच वर्ष पूरा भएको भन्ने अन्यौल रहेको छ । त्यस सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ,” सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।
मन्त्री कार्कीले भने, ‘निर्वाचनबारे विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । यस विषयमा गठबन्धनको तर्फबाट कानुनविदहरुसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको छ।’संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ।
बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नेबारे पनि छलफल भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । बैठकमा प्रचण्डले यो अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्तावलाई छाडिदिउँ भनेका छन् ।
संविधानको व्याख्या र केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लडेको लडाइँ दुवै कारणले अर्ली इलेक्सनमा जान नसक्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । ‘प्रचण्ड स्वयंले अब त्यसलाई छोडिदिउँ भनेपछि अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।’
समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । एक नेताका अनुसार स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको छ भने तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले कार्यकाल कहिले शुरु भएको मान्ने भन्ने पनि अन्योल देखिएको छ ।
यसबारे संविधानहरु र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए । “निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि भन्ने बारे पनि छलफलमा विषय उठेको छ,” उनले भने ।
निर्वाचन आयोगले भने ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने तीन चरण, २९ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४) मा चुनाव भएकाले कुन मितिलाई ५ बर्ष मान्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिएको बताए । उनले अघि भने, ‘अब चाँडै संविधानविदहरुसँग परामर्श गर्छौं । निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौं ।’
वैशाख, असार र असोजमा त्यसबेला निर्वाचन भएकोले कुन समयबाट जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल गणना गर्ने भन्नेबारे आयोग र संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्न लागिएको कार्कीले बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका कार्कीका अनुसार समन्वय समितिमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा के हुन्छ भनेर पनि छलफल चलेको छ । एकाध दिनमा यो छलफल निष्कर्षमा पुग्ने उनले सुनाए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, नारयणकाजी श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, दुर्गा पौडेलसहितका नेताहरू सहभागी थिए । सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने दबावमा छ ।
