काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा संयुक्त बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक र जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरु र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले मुलुकको विकास र निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराए । प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको जीवन रक्षाका निमित्त पनि उत्तिकै चनाखो भएर लाग्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई सचेत गराएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएका थिए ।
“बैठकमा अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो । समग्रतामा प्रधानमन्त्रीजीले मुलुकको अपेक्षा र जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले तीव्रताका साथ काम गरोस् भनेर निर्देशन दिनुभयो,” सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रवन्ध प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन, कर्मचारीको क्षमता बृद्धि गरेर विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई चुस्त बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले तिनको प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र बनाउन मन्त्रीहरु र सचिवहरूलाई भनेका छन् ।
सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी निर्यातलाई बढाउनेगरी परियोजनाहरु अघि बढाउन, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्न स्वागत र सम्मानको कार्यक्रम अघि बढाउन तथा जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिएका छन् ।
अत्यावश्यक सेवाहरु जनताको घर दैलोमा पुर्याउने सरकारको दायित्व भएकाले सो अनुसार काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिए । यस्तै, विकास निर्माणका परियोजनाहरुको गति बढाउनका लागि आवश्यक झन्झट हटाउने र कानुनी समस्या भए त्यसमा पनि सुधार गर्न उनले निर्देश गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
