काठमाडौं, कात्तिक २२ (ई-रैवार)
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको छ । सोमबार साँझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको सोमबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको माआवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन ।
समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाहेक गठबन्धन आवद्ध दलका प्रमुख नेता हुनेछन् । समितिमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २–२ जना सदस्य रहनेछन् ।
माआवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठकाअनुसार सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नभए पनि हरेक कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछन् ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले दुई महिना संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेछन् भने त्यसपछि आलोपालोमा गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार संयन्त्रमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पौडेल र कृष्ण सिटौला, माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट माधव नेपाल र नाम दिन बाँकी एक जना, जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव र नाम दिन बाँकी एक जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य रहनेछन् ।
समितिलाई न्यूनमत साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा संस्थागत सुदृढिकरण, सुरक्षा, सुशासन, सेवा, विकास र संविधानअनुसार हुने चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकारलाई समन्वय गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन दलीय समन्वय समिति बनाउने सहमति भएको थियो ।
सर्वोच्च विवादमा भएन गहन छलफल
बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विवादबारे गहन छलफल नभएको एक नेताले जानकारी दिए । बैठकमा यस विषयलाई प्रवेश गराउन दोस्रो तहका नेताले खोजे पनि शीर्ष नेताले नै यसमा अनिच्छा जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
गठबन्धनमा राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका २० सदस्यको चुनावमा सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने सहमति पनि जुटेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ ।
