काठमाडौं, साउन ७ (ई–रैवार)
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद टुंग्याउने भएको छ । गत आइतबारदेखि आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन छलफल थालेको आयोगले आज जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउने भएको हो ।
जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षसँग गरिएको छलफलले निकास नदिएपछि इजलास गठन गरेर विवाद निरूपणको प्रयास भएको हो ।
यसअघि बसेको इजलासले दुवै पक्षलाई आआफ्नो सक्कली कागजपत्र पेस गर्न आदेश दिइसकेको थियो । इजलासले जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत र अल्पमत हेरेर निर्णय लिने तयारी गरेको बताएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा लिखित जवाफ र प्रमाणको आधारमा कुनै पक्षलाई मान्यता दिने अवस्था नरहे केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने प्रावधान छ ।
जसपाको महन्थ पक्ष र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आफू अनुकुलका निर्णय गर्दै आएका छन् । पहिलो पटक गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली सरकारविरूद्ध आन्दोलनमा गएको जसपा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि भने ब्यवहारिकरूपमा विभाजित छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि ओलीले अदालतको फैसला मानेर अघि बढेको भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले ओलीलाई समर्थन गरेका थिए ।
तर, संविधान नै मास्न खोजेको भन्दै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले ओलीविरूद्धको पाँच दलको गठबन्धनमा रहँदै संघर्ष गरिरहे ।ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा समेत सहभागी भएपछि जसपा विवाद उत्कर्षमा छ ।
सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि यादब पक्ष सरकारमा जाने तयारीमा छ । यद्यपि पार्टीको आधिकारिकतामा अन्योल भएपछि यादब पक्षले निर्णय लिन सकेको छैन । आधिकारिकता छिनोफानो हुनेबित्तिकै सरकारमा सहभागी हुने यादब पक्षले बताएको छ ।
तर, साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि ठाकुर पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चुलिएको छ । ठाकुर र देउवाबीच बुधबार भेटवार्ता समेत भएको थियो ।
